Karnataka: 27 फरवरी से सब-रजिस्ट्रार हड़ताल पर जाएंगे

Bengaluru बेंगलुरू : राज्य के उप पंजीयन अधिकारी व कर्मचारियों ने विभिन्न मांगों को पूरा करने की मांग को लेकर 27 फरवरी से पूरे राज्य में संपत्ति दस्तावेज पंजीयन समेत सभी सेवाओं का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। इस संबंध में कर्नाटक राज्य पंजीयन व मुद्रांक विभाग कर्मचारी संघ ने राजस्व मंत्री कृष्ण बायरे गौड़ा, सरकार के मुख्य सचिव व विभाग के प्रधान सचिव को पत्र सौंपकर कहा है कि मांगें पूरी नहीं होने पर वे 27 फरवरी से हड़ताल पर चले जाएंगे।

कावेरी-2 सॉफ्टवेयर में समस्या, फेसलेस पंजीयन, ईसी, सीसी वितरण में सर्वर की समस्या, सूचना के नाम पर आईटी अधिकारियों द्वारा उप पंजीयकों को दी जा रही प्रताड़ना, उप पंजीयकों के तबादले के विरोध में अलग नियम बनाने की मांग को लेकर हड़ताल की जा रही है। अब कर्नाटक पंजीयन अधिनियम में धारा 22बी जोड़कर पंजीकृत दस्तावेजों में गलतियों के लिए उप पंजीयकों को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। यह अमानवीय निर्णय है। इस बिंदु को वापस लिया जाना चाहिए।

साथ ही मांग की गई है कि आयकर विभाग के अधिकारी सूचना के नाम पर उप पंजीयकों को परेशान करने से बचें तथा उन्हें केंद्रीय कार्यालय से कोई भी सूचना प्राप्त करने दें। उप पंजीयकों को पंजीकरण अधिनियम की धारा 1908 के प्रावधानों तथा कर्नाटक पंजीकरण नियम-1965 के नियमों के अनुसार काम करना चाहिए। लेकिन इन नियमों का उल्लंघन कर उन्हें कावेरी-2 सॉफ्टवेयर पर काम करने को कहा गया है। इसमें उत्पन्न समस्याओं ने उप पंजीयकों को बिना किसी आधार के अदालतों में खड़ा कर दिया है। आरोप है कि बार-बार अदालत की अवमानना ​​के मामले दायर किए जा रहे हैं। स्थानांतरण नीति लागू करें: चिकित्सा अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों तथा शिक्षकों के स्थानांतरण के लिए अलग कार्मिक स्थानांतरण अधिनियम हैं। लेकिन उप पंजीयकों के स्थानांतरण के लिए कोई नियम नहीं हैं। इसलिए मांग की गई है कि अलग नियम बनाया जाए। हाईकोर्ट की खंडपीठ के आदेश के बावजूद ड्यूटी करने के लिए चालान तथा लॉगिन आईडी नहीं दिए जाने पर कई वरिष्ठ उप पंजीयकों ने गुरुवार रात पंजीकरण विभाग मुख्यालय पर दिनभर धरना दिया। राजस्व भवन स्थित कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन करते हुए उन्होंने कहा कि 10 दिसंबर को जारी तबादला आदेश पर न्यायालय ने रोक लगा दी है। लेकिन, स्थानांतरित रजिस्ट्रारों को अपने-अपने पदों पर ड्यूटी पर आने की अनुमति नहीं दी जा रही है। प्रदर्शनकारी अधिकारियों ने शिकायत की कि विभाग की प्रमुख सचिव रश्मि महेश और आयुक्त के दयानंद रंजिश रखते हैं। उन्होंने राजस्व मंत्री से इसकी शिकायत की और शुक्रवार शाम को विरोध वापस लेते हुए कहा कि वे 27 फरवरी से हड़ताल में शामिल होंगे।