मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई द्वारा मांगों को आंशिक रूप से स्वीकार किए जाने के बाद कर्नाटक हड़ताल वापस ले ली गई

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने बुधवार, 1 मार्च को सरकारी कर्मचारी संघ द्वारा आंशिक रूप से की गई मांगों को स्वीकार कर लिया। कर्नाटक के सीएम बोम्मई ने चिंताओं को दूर करने के प्रयास में 17 प्रतिशत की अंतरिम वेतन वृद्धि की घोषणा की। सरकारी कर्मचारी संघ द्वारा राज्य भर में सार्वजनिक सेवाओं को बंद करने के लिए अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा के एक दिन बाद यह घोषणा की गई है।

खबरों के मुताबिक, राज्य सरकार के कर्मचारी सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांग कर रहे हैं. कुछ दिनों पहले विधानसभा में सीएम बोम्मई सरकार द्वारा पेश किए गए राज्य के बजट में उनकी मांगों का कोई उल्लेख नहीं मिलने के बाद, उन्होंने 1 मार्च से अपनी सेवाएं बंद करने का फैसला किया।

सरकारी सेवकों ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने की भी मांग की। सूत्रों के मुताबिक, एसोसिएशन ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 40 फीसदी फिटमेंट की बढ़ोतरी की मांग भी रखी। हालांकि, बदले में सीएम बोम्मई ने 17 फीसदी की अंतरिम वेतन वृद्धि की घोषणा की है।

हालाँकि, सार्वजनिक सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए बेताब, सीएम बोम्मई सरकारी कर्मचारियों के साथ आपसी समझौते पर आ गए हैं। समझौते पर टिप्पणी करते हुए, सीएम बोम्मई ने कहा, "हमने पहले ही 7वां वेतन आयोग नियुक्त कर दिया है। एसोसिएशन के साथ बातचीत के बाद, हम सहमत हुए हैं। अंतरिम राहत के रूप में, हम सरकारी कर्मचारियों को 17 प्रतिशत की बढ़ोतरी प्रदान करेंगे। आदेश। जारी किए जा रहे हैं।"

सीएम बोम्मई ने यह भी उल्लेख किया कि सरकार पुरानी पेंशन योजना को फिर से शुरू करने के अध्ययन के लिए एक अतिरिक्त मुख्य सचिव की देखरेख में एक समिति का गठन करेगी। कमेटी को दो महीने में अपनी रिपोर्ट देने को कहा जाएगा।

'अनिश्चितकालीन हड़ताल वापस'

सूत्रों के मुताबिक सरकारी कर्मचारी संघ सरकार द्वारा दी गई अंतरिम राहत पर राजी हो गया है. एसोसिएशन ने कहा, "हम हड़ताल वापस लेते हैं क्योंकि हम फैसले पर सहमत हुए हैं। हालांकि, हम अंतरिम राहत के फैसले से खुश नहीं लेकिन संतुष्ट हैं। हम सरकार के आदेश का स्वागत करते हैं।"

प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, सरकारी कर्मचारी संघ द्वारा अपना विरोध तब तक जारी रखने की संभावना थी जब तक कि सरकार द्वारा एक लिखित आदेश सार्वजनिक डोमेन में जारी नहीं किया जाता। कर्मचारियों ने दावा किया है कि उन्होंने सरकार से इस तरह के आश्वासन पहले भी सुने हैं लेकिन आधिकारिक नोटिस जारी होने तक आंदोलन जारी रहेगा.

हालांकि, 'अनिश्चितकालीन हड़ताल' अब वापस ले ली गई है। खबरों के मुताबिक, हड़ताल से बीबीएमपी, विधान सभा, सरकारी स्कूलों और राजस्व विभाग समेत कई सरकारी विभागों को बड़ा झटका लगा है.