Karnataka : स्टील फैक्ट्री की धूल से फसलों को नुकसान

Koppal कोप्पल: कोप्पल तालुका में कई स्टील फैक्ट्रियां हैं। फैक्ट्री प्रबंधन, जिन्होंने पर्यावरण में धूल न छोड़ने या उसका उपचार सुनिश्चित करने के वादे के साथ सरकारी लाइसेंस प्राप्त किया था, अब रात के समय संचालन के दौरान धूल छोड़कर इन प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन कर रहे हैं। यह धूल फसलों पर जम रही है, फलों और सब्जियों के खेत धूल से ढके हुए दिखाई दे रहे हैं। जब सुबह होती है, तो इन फसलों पर धूल की एक परत रह जाती है, जिससे उनकी गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित होती है। यह आस-पास के गांवों जैसे हलवर्ती, कुनीकेरी, बनगल के किसानों के लिए एक बड़ी समस्या बन रही है, जहां पपीता और केले की फसलें बिक नहीं रही हैं। किसानों ने अपनी फसल उगाने में हजारों रुपये खर्च किए हैं, लेकिन उन्हें पता चला है कि व्यापारी उनकी उपज खरीदने से इनकार कर रहे हैं। बाजार में पपीता 15 रुपये प्रति किलो और केला 10 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। हालांकि, हलवर्ती जैसे इलाकों में व्यापारी फसल खरीदने से कतरा रहे हैं, उनका कहना है कि फल धूल से ढके हुए हैं, जिससे वे जल्दी खराब हो जाएंगे।

वे कहते हैं, "धूल से सने फल कोई नहीं खरीदेगा," जिससे किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। हलवर्ती के मार्कंडेय और आस-पास के गांवों के सैकड़ों अन्य किसान बागवानी फसलें उगाते रहे हैं, लेकिन अब वे अभूतपूर्व संकट का सामना कर रहे हैं। मार्कंडेय कहते हैं, "हमने खेती को आजीविका के तौर पर अपनाया, लेकिन अब फैक्ट्री की धूल ने खेती जारी रखना असंभव बना दिया है।" हालांकि किसानों ने बार-बार फैक्ट्री मालिकों से धूल छोड़ने की अपील की है, लेकिन फैक्ट्री मालिकों का दावा है, "हम कोई धूल नहीं छोड़ रहे हैं।" किसानों ने स्थानीय प्रतिनिधियों और अधिकारियों से शिकायत की है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया या कार्रवाई नहीं हुई है। जब मीडिया टीम ने कई फैक्ट्री मालिकों से संपर्क किया, तो ज्यादातर ने एक ही दावे के साथ जवाब दिया: "हम धूल नहीं छोड़ रहे हैं।"

हालांकि, किसी ने भी इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। संकट में फंसे इन किसानों की मदद के लिए सरकार को आगे आना चाहिए। खास तौर पर, फैक्ट्री उत्सर्जन, खासकर रात के समय संचालन के दौरान निकलने वाली धूल और धुएं पर सख्त नियमन की जरूरत है। सरकार को इन नियमों का उल्लंघन करने वाली फैक्ट्रियों पर जुर्माना लगाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, फसल को नुकसान पहुंचाने वाली फैक्ट्रियों को किसानों को उनके नुकसान की भरपाई करनी चाहिए।किसानों को तत्काल राहत की आवश्यकता है, और यह अधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों की जिम्मेदारी है कि वे कार्रवाई करें और प्रभावित लोगों की आजीविका की रक्षा करें।