Karnataka: राज्य सरकार तुष्टीकरण की राजनीति में लिप्त

Hubballi हुबली: पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद बसवराज बोम्मई ने राज्य सरकार पर हुबली पुलिस स्टेशन पर हमला मामले को वापस लेकर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया, जिसकी जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) कर रही है। रविवार को हुबली में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस स्टेशन पर हमला राज्य पर हमला है। यह एक गंभीर मामला है, जिसे एनआईए को सौंप दिया गया है और आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है। राज्य सरकार के पास गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत एनआईए को दिए गए मामले को वापस लेने का अधिकार नहीं है। वे अच्छी तरह जानते हैं कि मामला वापस नहीं लिया जा सकता है, लेकिन फिर भी वे समाज के कुछ वर्गों को संतुष्ट करने के लिए तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं।

बोम्मई ने कहा कि राज्य सरकार गलत संदेश दे रही है। डीजे हल्ली और केजी हल्ली मामले, मंगलुरु दंगे और हुबली पुलिस स्टेशन पर हमले जैसी घटनाएं हुई हैं। तो, भविष्य में, अगर किसी पुलिस स्टेशन पर हमला होता है, तो क्या पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पाएगी? सांसद ने कहा, "राज्य सरकार अब ऐसी स्थिति में है जहां वह खुद की रक्षा करने में असमर्थ है। मेरे विचार से, कानून और व्यवस्था बिगड़ गई है। यह चिंताजनक है कि सरकार ने कानूनी और प्रशासनिक स्पष्टता खो दी है। वे अपनी गलतियों और घोटालों को छिपाने के लिए जल्दबाजी में फैसले ले रहे हैं"

हुबली मामले को वापस लेने का विरोध करने वाले भाजपा को शांतिपूर्ण ज्ञापन सौंपने की अनुमति देने से पुलिस द्वारा इनकार करने के बारे में पूछे जाने पर, बोम्मई ने जवाब दिया, यह एक पुलिस राज है और यहां अब लोकतंत्र नहीं बचा है। गलत काम करने वालों के सफाए के संबंध में राज्य सरकार के विज्ञापन पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व सीएम ने कहा कि यह एक आपराधिक मानसिकता को दर्शाता है। यह धारणा बनाने के लिए कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है, वे दूसरों को गलत काम करने वाले के रूप में चित्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। यह पहली बार है कि सरकारी विज्ञापनों का इस्तेमाल निजी राजनीतिक लाभ के लिए किया जा रहा है, और यह बेहद निंदनीय है।