Karnataka: राज्य सरकार ने बिक्री कर बढ़ाया, पेट्रोल-डीजल महंगा

Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार द्वारा ईंधन पर बिक्री कर बढ़ाने के फैसले के बाद राज्य में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में क्रमश: ₹3 प्रति लीटर और ₹3.50 प्रति लीटर की बढ़ोतरी हुई है। राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार, पेट्रोल पर कर्नाटक बिक्री कर Karnataka Sales Tax (KST) 25.92 प्रतिशत से बढ़ाकर 29.84 प्रतिशत और डीजल पर 14.3 प्रतिशत से बढ़ाकर 18.4 प्रतिशत कर दिया गया है। अधिसूचना के बाद, बेंगलुरु Bengaluru में संशोधित पेट्रोल और डीजल की कीमतें तुरंत प्रभावी हो गई हैं। पेट्रोल की कीमत अब 102.86 रुपये प्रति लीटर है, और डीजल की कीमत क्रमशः 99.84 रुपये और 85.93 रुपये प्रति लीटर से बढ़कर 88.94 रुपये प्रति लीटर हो गई है।

इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व वाला कर्नाटक Karnataka 2024 के लोकसभा चुनाव परिणामों के बाद ईंधन की कीमतों में वृद्धि करने वाला पहला राज्य बन गया, जिसमें एनडीए को कर्नाटक की 28 में से 19 सीटें मिलीं, जिसमें भाजपा ने 17 और जेडी (एस) ने 2 सीटें जीतीं। राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस ने नौ सीटें जीती हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी पर प्रतिक्रिया देते हुए, राज्य भाजपा अध्यक्ष बीवाई विजयेंद्र ने कहा, "भाजपा हाल ही में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में की गई बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग कर रही है। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है, तो हम सोमवार को विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगे। वर्तमान प्रशासन के पास राज्य को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए धन की कमी है। हम लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, खासकर इस बात पर प्रकाश डालते हुए कि चुनावों के दौरान राज्य से धन कैसे बाहर स्थानांतरित किया गया।"

भाजपा प्रवक्ता एस प्रकाश ने कहा, "सिद्धारमैया के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने इस राज्य में डीजल और पेट्रोल की कीमतों में भारी वृद्धि की है। संसद के चुनाव खत्म होते ही यह बढ़ोतरी की गई है। लोगों को उम्मीद थी कि राहुल गांधी के वादे के अनुसार उनके बैंक खातों में 8500 रुपये आएंगे। इसके विपरीत, पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि से उन पर भारी बोझ पड़ा है। यह राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई गारंटी योजनाओं का नतीजा है। राज्य सरकार आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुकी है, वे जो कुछ भी उपलब्ध है, उससे राजस्व निकालने की कोशिश कर रहे हैं..." संसाधन जुटाने के उद्देश्य से यह कदम मुख्यमंत्री सिद्धारमैया, जो वित्त मंत्री भी हैं, द्वारा राज्य के राजस्व सृजन और राजकोषीय स्थिति की समीक्षा करने के बाद उठाया गया है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से राजस्व संग्रह लक्ष्य को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करने को कहा।