Karnataka: कर्नाटक राज्य के ठेकेदारों ने विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी
BENGALURU: कर्नाटक राज्य ठेकेदार संघ ने लंबित बिलों के निपटान में देरी और अनुबंध देने में कथित अनियमितताओं पर नाराजगी जताई है। उन्होंने मंत्रियों को चेतावनी दी है कि अगर सात दिनों के भीतर मुद्दों का समाधान नहीं हुआ तो वे विरोध प्रदर्शन करेंगे। संघ ने डीसीएम डीके शिवकुमार और आरडीआरपी मंत्री प्रियांक खड़गे सहित सिद्धारमैया कैबिनेट के सात मंत्रियों को पत्र लिखा है। संघ के अध्यक्ष जगन्नाथ शेगजी ने कहा कि 32,000 करोड़ रुपये के बिल लंबित हैं और बकाया जारी करते समय वरिष्ठता को ध्यान में नहीं रखा जा रहा है। इसके बजाय, विभाग विधायकों द्वारा अनुशंसित लोगों के बिलों का निपटान कर रहे हैं, उन्होंने आरोप लगाया। विधायकों द्वारा अनुशंसित लोगों को कार्य निविदाएं भी दी जाती हैं और यदि यह जारी रहता है, तो उनके पास विरोध करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि सभी दलों के विधायक और मंत्री इसमें शामिल हैं और वे नाम जारी कर सकते हैं। शेगजी ने कहा कि उन्होंने मंत्रियों को कार्रवाई करने के लिए सात दिन का समय दिया है। उन्होंने कहा कि यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो संघ इस मुद्दे को सीएम सिद्धारमैया और एआईसीसी प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे के समक्ष उठाएगा। एसोसिएशन ने अपने पत्र में कहा कि विभागों और लंबित बिलों से जुड़े मुद्दों को मंत्रियों के संज्ञान में लाया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। पत्र में कहा गया है कि विभाग के अधिकारियों ने एसोसिएशन को बताया कि वरिष्ठता की अनदेखी करते हुए मंत्रियों द्वारा दी गई सूचियों के अनुसार बिलों को मंजूरी दी गई। पत्र में कहा गया है, "आप पिछली सरकार के खिलाफ एसोसिएशन द्वारा किए गए विरोधों से अवगत हैं। यदि आप इस पत्र को प्राप्त करने के सात दिनों के भीतर बैठक बुलाने और मुद्दों को हल करने में विफल रहते हैं, तो हम इसे सीएम के सामने उठाने और विरोध प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे।"
