कर्नाटक राज्य बार काउंसिल ने डीकेएस को सम्मेलन आमंत्रण से हटा दिया

जनता से रिश्ता वेबडेस्क। कर्नाटक राज्य बार काउंसिल ने 12 और 13 अगस्त को मैसूर में होने वाले राज्य स्तरीय अधिवक्ता सम्मेलन के संशोधित निमंत्रण में मुख्य अतिथियों की सूची से उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार का नाम हटा दिया है।

प्रोटोकॉल का हवाला देते हुए पूर्व मंत्री सुरेश कुमार ने हाल ही में शिवकुमार को आमंत्रित करने के फैसले पर सवाल उठाया था. फेसबुक पर एक पोस्ट में, सुरेश कुमार ने सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश शिवकुमार के साथ मंच कैसे साझा कर सकते हैं, जिनके खिलाफ दोनों अदालतों में आपराधिक मामले लंबित हैं। उन्होंने निमंत्रण की एक प्रति भी पोस्ट की थी।

“मेरा सवाल यह है कि क्या डीके शिवकुमार न्यायपालिका के प्रोटोकॉल के अनुसार इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं?” “जब मैं पहले कानून मंत्री था, तो मुझे कर्नाटक उच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश के साथ चित्रदुर्ग जिले के होलालकेरे तालुक में नए न्यायालय भवन के उद्घाटन में भाग लेना था। मुझे उस घटना की याद आई जब मुझसे पूछा गया था कि क्या मुख्य न्यायाधीश के साथ मंच साझा कर रहे सभी मेहमानों (जिनमें कानून मंत्री के रूप में मैं भी शामिल हूं) के खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित था। बेशक, यह अलग बात है कि मेरे खिलाफ कोई मामला लंबित नहीं था, ”उन्होंने कहा था कि केएसबीसी को इस मामले पर स्पष्टीकरण देना होगा।

परेशान नहीं हूं: शिवकुमार

डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि वह कर्नाटक बार काउंसिल द्वारा मैसूर में राज्य स्तरीय अधिवक्ता सम्मेलन के संशोधित निमंत्रण से उनका नाम हटाने से नाराज नहीं हैं। शिवकुमार ने कहा कि पूर्व मंत्री सुरेश कुमार ने तब कुछ नहीं कहा था जब बीएस येदियुरप्पा, जो मामलों का सामना कर रहे थे, ऐसे कार्यक्रमों में भाग ले रहे थे।