Karnataka : फिक्की कैस्केड सम्मेलन में वक्ताओं ने ‘अवैध व्यापार से निपटने’ के तरीकों पर प्रकाश डाला

Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक सरकार के औद्योगिक विकास आयुक्त और उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की निदेशक गुंजन कृष्णा ने मंगलवार को यहां फिक्की कैस्केड के सम्मेलन ‘अवैध व्यापार का मुकाबला: अंतर्दृष्टि, चुनौतियां और समाधान’ को संबोधित किया।“तस्करी और जालसाजी न केवल आतंकवादी समूहों को वित्तपोषित करती है, बल्कि वैश्विक सुरक्षा को भी कमजोर करती है, जिससे सुरक्षा और आर्थिक विकास को गंभीर खतरा होता है। फार्मास्यूटिकल्स और उपभोक्ता वस्तुओं सहित नकली उत्पादों का प्रसार सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा को खतरे में डालता है, डब्ल्यूएचओ की रिपोर्ट के अनुसार निम्न और मध्यम आय वाले देशों में 10 में से 1 दवा घटिया है।“इसके जवाब में, कर्नाटक 43 जीआई-टैग उत्पादों का समर्थन करके और अवैध व्यापार का मुकाबला करने के लिए कानून प्रवर्तन (एजेंसियों) के साथ मिलकर काम करके निर्णायक कार्रवाई कर रहा है। पारंपरिक शिल्प को संरक्षित करने और वास्तविक, गुणवत्ता वाले सामानों तक पहुंच सुनिश्चित करने की हमारी प्रतिबद्धता हमारी अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य और सुरक्षा की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण है,” कृष्णा ने अपने संबोधन में कहा।

दक्षिण एशियाई सामरिक मामलों के संस्थान की कार्यकारी निदेशक और रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान की विद्वान प्रभा राव ने कहा, "जालसाजी और तस्करी वैध व्यवसायों, सरकारी राजस्व, विरासत और कारीगरों की आजीविका को कमजोर करती है।"इन अवैध प्रथाओं से निपटने के लिए, जमीनी स्तर के समुदायों और स्थानीय नेताओं को शामिल करना और उनके गंभीर आर्थिक, स्वास्थ्य और सामाजिक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण है।"फिक्की कैस्केड के सलाहकार और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के पूर्व अध्यक्ष पी.सी. झा ने कहा, "हाल के वर्षों में, हमने अपनी औपचारिक अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में जबरदस्त प्रगति की है, और एक विकसित राष्ट्र बनने के अपने लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं।

"हालांकि, इन प्रगति के बीच, एक महत्वपूर्ण चुनौती को काफी हद तक नजरअंदाज किया जाता है - अवैध व्यापार। जालसाजी और तस्करी जैसी अवैध गतिविधियाँ हमारी आर्थिक स्थिरता और विकास के लिए महत्वपूर्ण खतरे पैदा करती हैं। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि जालसाजी और तस्करी से निपटना और उसे कम करना 5 ट्रिलियन डॉलर की भारतीय अर्थव्यवस्था हासिल करने के लिए जरूरी है।चूंकि भारत आने वाले वर्षों में अपनी अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन डॉलर की ताकतवर अर्थव्यवस्था में बदलने का प्रयास कर रहा है, इसलिए तस्करी की मौजूदा व्यापार संरचना 30 प्रतिशत होने से व्यापार मूल्य 1.5 ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा," झा ने कहा। समस्या की इस गंभीरता को अक्टूबर 2023 में FICCI CASCADE की रिपोर्ट में 'हिडन स्ट्रीम: अवैध बाजारों, वित्तीय प्रवाह, संगठित अपराध और आतंकवाद के बीच संबंध' शीर्षक से उजागर किया गया था।FICCI CASCADE के सलाहकार और दिल्ली के पूर्व विशेष पुलिस आयुक्त दीप चंद ने कहा, "पिछले हफ्ते ही, बेंगलुरु के सीमा शुल्क अधिकारियों ने सोने की तस्करी के एक बड़े प्रयास को रोककर एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। ​​उन्होंने केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 2.57 किलोग्राम सोना जब्त किया, जिसकी अनुमानित कीमत 1.68 करोड़ रुपये है।"

सोने की तस्करी के अलावा, कर्नाटक को लाल चंदन, सिंथेटिक ड्रग्स, लुप्तप्राय वन्यजीव प्रजातियों और अवैध सिगरेट जैसे कई अन्य अवैध व्यापार का भी सामना करना पड़ता है। इस खतरे को नियंत्रित करने के लिए और अधिक हस्तक्षेप की आवश्यकता है।" "हालांकि, यह कहा जाना चाहिए कि कर्नाटक सरकार और प्रवर्तन एजेंसियां ​​लगातार प्रयास कर रही हैं और अवैध व्यापार के खतरे को दूर करने में उल्लेखनीय काम किया है। उनके व्यवस्थित और सतर्क दृष्टिकोण के कारण कई अवैध सामानों की सफलतापूर्वक जब्ती हुई है, जो तस्करी और जालसाजी से निपटने के लिए उनके समर्पण को दर्शाता है," उन्होंने कहा। बेंगलुरु उत्तर सीजीएसटी आयुक्तालय के आयुक्त कोट्रास्वामी एम. ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अवैध व्यापार से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए, हमें एकजुट मोर्चा बनाना चाहिए - इस वैश्विक खतरे के खिलाफ एकजुटता और संकल्प की मानव श्रृंखला। इस चुनौती से सफलतापूर्वक निपटने और हमारी अर्थव्यवस्था और समाज की सुरक्षा के लिए केंद्रीय एजेंसियों, राज्य प्रवर्तन निकायों और नागरिक समाज के बीच सहयोग आवश्यक है। कर्नाटक तस्करी के कई मुद्दों का सामना कर रहा है, जिसमें अधिकारियों ने विभिन्न आपराधिक नेटवर्क को उजागर करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन्होंने अंतरराज्यीय ड्रग रैकेट, अंतरराष्ट्रीय वन्यजीव तस्करी गिरोहों और हवाई अड्डों, ट्रेनों, सड़कों, जलमार्गों और बंदरगाहों के जरिए व्यापक तस्करी अभियानों सहित कई अभियानों को सफलतापूर्वक ध्वस्त किया है।सेमिनार में अन्य प्रतिष्ठित वक्ताओं में सिद्धार्थ अग्रवाल, सह-अध्यक्ष, फिक्की कर्नाटक राज्य परिषद; कामेश्वरी सुब्रमण्यम, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सीमा शुल्क और सेवा कर, बैंगलोर क्षेत्र के पूर्व मुख्य आयुक्त और सीमा शुल्क कानून के अंतरराष्ट्रीय विशेषज्ञ; कल्याणम राजेश रामा राव, अतिरिक्त सह शामिल थे।