Karnataka : शक्ति स्कीम के तहत महिलाओं के लिए स्मार्ट कार्ड जल्द

Karnataka कर्नाटक: नए परिवहन मंत्री बी.एस. सुरेश (ब्याराठी) ने पद संभालने के बाद राज्य की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। सोमवार को पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही शक्ति स्कीम के तहत राज्य परिवहन निगम (RTC) बसों में मुफ्त यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए स्मार्ट कार्ड प्रणाली शुरू करेगी।

इसके साथ ही मंत्री ने यह भी घोषणा की कि राज्य के चारों रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन—KSRTC, BMTC, KKRTC और NWKRTC—के लिए सरकार के फंड से 1,000 नई बसें खरीदी जाएंगी। इस कदम का उद्देश्य यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए परिवहन सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ और सुविधाजनक बनाना है।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, हेब्बल से विधायक बी.एस. सुरेश ने KSRTC के सेंट्रल ऑफिस ‘ट्रांसपोर्ट हाउस’ का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने चारों परिवहन निगमों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और विभाग के कामकाज की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में परिवहन सेवाओं की वर्तमान स्थिति, चुनौतियों और सुधार के संभावित उपायों पर चर्चा की गई।

बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री सुरेश ने कहा कि शक्ति स्कीम लागू होने के बाद से सार्वजनिक परिवहन में यात्रियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। उन्होंने बताया कि जून 2023 में इस योजना के लॉन्च के बाद से अब तक बसों में यात्री संख्या लगभग 40 प्रतिशत तक बढ़ चुकी है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह योजना आम जनता के लिए बेहद उपयोगी साबित हुई है।

मंत्री ने कहा कि बढ़ती यात्री संख्या को देखते हुए परिवहन प्रणाली पर अतिरिक्त दबाव पड़ा है, जिसे दूर करने के लिए नई बसों की खरीद आवश्यक हो गई है। उन्होंने बताया कि 1,000 नई बसों को शामिल करने से न केवल भीड़ कम होगी, बल्कि ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी।

शक्ति स्कीम के तहत महिलाओं को राज्य की सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाती है, जिसका उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक गतिशीलता को बढ़ावा देना है। सरकार का मानना है कि इस योजना ने महिलाओं की यात्रा को आसान बनाने के साथ-साथ सार्वजनिक परिवहन उपयोग को भी बढ़ाया है।

परिवहन विभाग के अधिकारियों ने बैठक में मंत्री को विभिन्न निगमों की वित्तीय स्थिति, संचालन क्षमता और सेवा सुधार योजनाओं की जानकारी दी। साथ ही भविष्य में तकनीकी सुधार, डिजिटल टिकटिंग और बेड़े के आधुनिकीकरण पर भी चर्चा की गई।

विशेषज्ञों का मानना है कि स्मार्ट कार्ड प्रणाली लागू होने से शक्ति स्कीम को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाया जा सकेगा। इससे लाभार्थियों की पहचान और यात्रा प्रबंधन में आसानी होगी।

कुल मिलाकर, कर्नाटक सरकार द्वारा की गई ये घोषणाएं राज्य की परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं। नई बसों की खरीद और स्मार्ट कार्ड प्रणाली से न केवल यात्रियों को सुविधा मिलेगी, बल्कि सार्वजनिक परिवहन प्रणाली भी अधिक कुशल और व्यवस्थित हो सकेगी।