Karnataka: छोटे व्यापारियों को जीएसटी नोटिस से चिंता बढ़ी
बेंगलुरु: कर्नाटक भर के छोटे व्यवसायों - जिनमें चाय की दुकानें, बेकरी, सैलून और स्थानीय भोजनालय शामिल हैं - ने अपने यूपीआई लेनदेन की मात्रा के आधार पर जीएसटी नोटिस मिलने के बाद चिंता जताई है। वाणिज्यिक कर विभाग ने ये नोटिस उन संस्थाओं को जारी किए हैं जिनकी वार्षिक डिजिटल प्राप्तियाँ वस्तुओं के लिए ₹40 लाख या सेवाओं के लिए ₹20 लाख से अधिक हैं, भले ही वे जीएसटी-पंजीकृत न हों।
कर सलाहकार प्रभावित व्यापारियों से जुर्माने और ब्याज से बचने के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर नोटिस का जवाब देने का आग्रह कर रहे हैं। रेजिना जीएसटी कंसल्टेंट्स के एम चंद्रशेखर ने कहा, "व्यापारियों को घबराने या तुरंत कर का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उन्हें विभाग को उचित लेनदेन विवरण के साथ ऑनलाइन या व्यक्तिगत रूप से जवाब देना होगा।"
उन्होंने आगे कहा कि सभी यूपीआई-आधारित व्यावसायिक प्राप्तियाँ जीएसटी के अंतर्गत कर योग्य नहीं हैं, और वस्तुओं और सेवाओं का सही वर्गीकरण देयता को काफी कम कर सकता है। उदाहरण के लिए, ब्रेड कर-मुक्त है जबकि पैकेज्ड स्नैक्स पर 5% जीएसटी लगता है।
विशेषज्ञों ने पात्र व्यापारियों को जीएसटी कंपोजिशन स्कीम के तहत पंजीकरण कराने की भी सिफारिश की। यू राव एंड एसोसिएट्स के मधुकुमार डी ने बताया, "जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से कम है, वे इस योजना का विकल्प चुन सकते हैं और केवल 1% कर का भुगतान कर सकते हैं, हालाँकि वे इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा नहीं कर सकते।"
भ्रम को दूर करने के लिए, वाणिज्यिक कर विभाग ने स्पष्ट किया कि ये नोटिस 2021-22 से 2024-25 तक के सत्यापित यूपीआई डेटा पर आधारित हैं और केवल उन लोगों के लिए हैं जिनका टर्नओवर सीमा से अधिक है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "हम छोटे व्यापारियों को मनमाने ढंग से निशाना नहीं बना रहे हैं। अगर वे पात्र हैं, तो वे कंपोजिशन स्कीम के तहत अपनी स्थिति को नियमित कर सकते हैं।"
व्यापारी पंजीकरण और मार्गदर्शन के लिए gst.kar.nic.in पर जा सकते हैं। विशेषज्ञों और अधिकारियों ने कानूनी जटिलताओं से बचने और निरंतर व्यावसायिक संचालन सुनिश्चित करने के लिए समय पर अनुपालन का आग्रह किया है।
