Karnataka ने दो साल में 6.57 लाख करोड़ रुपये के 115 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए: उद्योग मंत्री एमबी पाटिल

उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने कहा कि कर्नाटक ने दो साल में 6.57 लाख करोड़ रुपये के 115 एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। बेंगलुरू: उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने कहा कि पिछले दो साल में राज्य सरकार ने 6.57 लाख करोड़ रुपये के निवेश के लिए 115 समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं और इससे 2.32 लाख से अधिक नौकरियां मिलने की उम्मीद है। वे पिछले दो साल में उद्योग मंत्रालय की उपलब्धियों के बारे में बोल रहे थे। पाटिल ने कहा कि नई औद्योगिक नीति 2025-30 के साथ अगले पांच साल में उन्हें 7.5 लाख करोड़ रुपये के निवेश और 20 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अन्य उद्योगों को कर्नाटक में निवेश के लिए आकर्षित करने में अग्रणी है। विज्ञापन

फरवरी में आयोजित वैश्विक निवेशक सम्मेलन के दौरान, मंत्री ने कहा, सरकार ने 6.23 लाख करोड़ रुपये के निवेश के साथ 98 कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। साथ ही, 4.03 लाख करोड़ रुपये के निवेश वाली 1,000 से अधिक कंपनियां विचाराधीन हैं और यह अनुमोदन के लिए विभिन्न समितियों के समक्ष हैं। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर, हम 6 लाख नौकरियां पैदा करने की उम्मीद कर रहे हैं।मंत्री ने कहा कि उन्होंने क्षेत्रीय असंतुलन पर जोर दिया है और 45 प्रतिशत नौकरियां उत्तरी कर्नाटक के जिलों में पैदा होंगी।

मंत्री ने यह भी कहा कि बेंगलुरु तेजी से विमानन क्षेत्र में एशिया के अग्रणी रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (एमआरओ) केंद्र के रूप में उभर रहा है।” उन्होंने कहा कि टाटा, इंडिगो और लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनियों ने एमआरओ इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रमश: 1,460 करोड़ रुपये, 1,100 करोड़ रुपये और 500 करोड़ रुपये के निवेश की प्रतिबद्धता जताई है। पाटिल ने यह भी कहा कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ सहयोग के माध्यम से, राज्य सरकार ने निवेशक सुविधा को कारगर बनाने के लिए 30 विभागों में 100 से अधिक सेवाओं को एकीकृत करते हुए एक सिंगल-विंडो अंतर्राष्ट्रीय निवेशक मंच शुरू किया है। औद्योगिक क्षेत्रों के विकास पर जोर देते हुए पाटिल ने कहा कि सरकार ने 18 औद्योगिक क्षेत्रों की घोषणा की है, जिसमें 44,000 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल वाला बेंगलुरु का पीन्या भी शामिल है, जिसे विशेष निवेश क्षेत्र घोषित किया गया है। उन्होंने कहा, "हम इन क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेंगे और उनमें सुधार करेंगे।"