Karnataka: शिवकुमार ने बिदादी परियोजना बहस पर कुमारस्वामी की चुनौती स्वीकार की

Bengaluru बेंगलुरु: एक अहम घटनाक्रम में, कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने बेंगलुरु के पास प्रस्तावित विवादित बिदादी टाउनशिप प्रोजेक्ट पर सार्वजनिक बहस की केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी की चुनौती का जवाब देते हुए उन्हें विधान सौधा स्थित अपने कार्यालय में औपचारिक चर्चा के लिए आमंत्रित किया है।

शिवकुमार ने सोमवार को कुमारस्वामी को पत्र लिखकर प्रोजेक्ट पर विस्तृत चर्चा के लिए निमंत्रण भेजा।

केंद्रीय मंत्री को लिखे पत्र में शिवकुमार ने कहा: "मैं आपके कार्यकाल के दौरान शुरू किए गए बिदादी टाउनशिप प्रोजेक्ट पर आपसे चर्चा करने के लिए उत्सुक हूं। मैं आपको और आपकी टीम के पांच सदस्यों को विस्तृत चर्चा के लिए 26 जून को सुबह 11 बजे विधान सौधा स्थित अपने कार्यालय में आमंत्रित करता हूं।"

यह कदम कुमारस्वामी की हालिया चुनौती के जवाब में उठाया गया है, जिसमें उन्होंने टाउनशिप प्रोजेक्ट पर सार्वजनिक बहस की मांग की थी; इस प्रोजेक्ट ने राज्य में राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है।

इस घटनाक्रम से कर्नाटक के राजनीतिक हलकों में काफी दिलचस्पी पैदा होने की उम्मीद है, क्योंकि दोनों नेताओं ने प्रस्तावित टाउनशिप और प्रोजेक्ट के लिए कृषि भूमि अधिग्रहण को लेकर तीखी बयानबाजी की है।

इससे पहले, केंद्रीय भारी उद्योग और इस्पात मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार को बेंगलुरु के पास प्रस्तावित विवादित बिदादी टाउनशिप प्रोजेक्ट पर सार्वजनिक बहस की चुनौती दी थी और दावा किया था कि किसान इस प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि शिवकुमार को इस बात पर सार्वजनिक बहस के लिए आना चाहिए कि क्या किसान इस प्रोजेक्ट से सहमत हैं।

उन्होंने कहा कि जब भी शिवकुमार तैयार हों, वे उपलब्ध हैं; उन्होंने कहा कि भले ही मुख्यमंत्री आधी रात तक व्यस्त रह सकते हैं, लेकिन उन्होंने खुद उनसे इस मुद्दे के लिए कुछ समय निकालने को कहा है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि महिलाएं और वरिष्ठ नागरिक पिछले 450 दिनों से धरना दे रहे हैं और सुझाव दिया कि वे वहां भी जा सकते हैं।

यह आरोप लगाते हुए कि इस प्रोजेक्ट से जनता को कोई फायदा नहीं होगा, कुमारस्वामी ने दावा किया कि इससे शिवकुमार की जेब भरने के अलावा कुछ हासिल नहीं होगा।

उन्होंने प्रोजेक्ट के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी घोषणा की और कहा कि इस मुद्दे के सभी पहलुओं की जांच के लिए एक कानूनी टीम बनाई गई है और अगले दो-तीन दिनों में वे सभी संबंधित दस्तावेजों के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। 2028 में सत्ता में लौटने के बारे में कांग्रेस नेताओं के भरोसे का ज़िक्र करते हुए कुमारस्वामी ने कहा कि वे दावा तो कर रहे हैं कि 2028 में कांग्रेस सरकार सत्ता में आएगी, लेकिन उन्हें पहले जेल जाने के लिए तैयार रहना चाहिए।

उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि कितने लोगों को नतीजों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने बताया कि उन्होंने बेंगलुरु के नागराभावी इलाके में पहले ही एक ऑफ़िस खोल लिया है।

उन्होंने उनसे पहले बेंगलुरु को ठीक करने को कहा और साथ ही यह भी जोड़ा कि वह किसी भी चुनौती के लिए तैयार हैं और उन्होंने कभी भी किसी को सरकारी संसाधनों की लूट-खसोट नहीं करने दी।

उन्होंने माना कि टाउनशिप का प्रस्ताव उनके मुख्यमंत्री रहते हुए ही आया था, लेकिन उन्होंने कहा कि यह शुरुआती चरण से आगे कभी नहीं बढ़ पाया।