Karnataka: कोडागु बाढ़ के सात साल बाद भी 140 परिवार पुनर्वास का इंतज़ार कर रहे हैं
जैसे-जैसे मॉनसून का मौसम आ रहा है, 2018 में कोडागु ज़िले में आई भयानक बाढ़ की यादें कावेरी नदी के किनारे रहने वाले सैकड़ों परिवारों को परेशान कर रही हैं। कुशालनगर तालुक के कई लोगों के लिए, बारिश का आना अब राहत नहीं बल्कि डर, अनिश्चितता और बेघर होने की संभावना लेकर आता है।
सिद्धपुर, नेल्लीहुदिकेरी, कराडिगोडु, कुम्बरगुंडी और नलवत्थेकरे जैसे गांवों के सैकड़ों परिवारों ने भयानक बाढ़ और उसके बाद बारिश से जुड़ी आपदाओं के दौरान अपने घर खो दिए। हालांकि इसके बाद पुनर्वास के कई उपायों की घोषणा की गई, लेकिन कई बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि वे सात साल बाद भी पक्के ठिकाने का इंतज़ार कर रहे हैं।
राज्य सरकार ने नदी किनारे के कमज़ोर इलाकों में रहने वाले लगभग 140 परिवारों के पुनर्वास के लिए अभयतमंगला गांव के पास लगभग सात एकड़ ज़मीन की पहचान की थी। इस प्रस्ताव से बाढ़ प्रभावित परिवारों में उम्मीद जगी थी कि उन्हें आखिरकार सुरक्षित जगहों पर नए घर बनाने के लिए ज़मीन और पैसे की मदद मिलेगी।
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हालांकि, बार-बार भरोसा दिलाने के बावजूद, प्रोजेक्ट में बहुत कम तरक्की हुई है। लोगों का आरोप है कि न तो ज़मीन का अलॉटमेंट हुआ है और न ही घर की मदद मिली है, जिससे वे टेम्पररी शेल्टर और बाढ़ वाले इलाकों में फंसे हुए हैं।
उनकी चिंता को और बढ़ाते हुए, खबर है कि लोकल अधिकारी सुरक्षा चिंताओं के कारण लोगों को नदी किनारे की बस्तियों को खाली करने का नोटिस जारी करने की तैयारी कर रहे हैं। पीड़ितों का कहना है कि उनके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं है।
बाढ़ से बची रुक्मिणी ने कहा कि हर मानसून परिवारों को अपने घर छोड़कर कहीं और टेम्पररी पनाह लेने पर मजबूर करता है। उन्होंने कहा, "हर साल हमारे बच्चों की पढ़ाई में रुकावट आती है, और जब तक हम लौटते हैं, तब तक हमारे घर अक्सर खराब हो जाते हैं या गिरने की कगार पर होते हैं।" लोकल नेता लंबे इंतज़ार के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव देरी और सरकारी डिपार्टमेंट के बीच तालमेल की कमी को दोषी ठहराते हैं। ग्राम पंचायत सदस्य रजाक ने कहा कि कई प्रभावित परिवार चार दशकों से ज़्यादा समय से इस इलाके में रह रहे हैं और उन्हें तुरंत पुनर्वास मिलना चाहिए।
मौसम विभाग के नॉर्मल से भारी मानसून के अनुमान के साथ, लोगों को डर है कि अनिश्चितता का एक और मौसम उनका इंतज़ार कर रहा है। इन परिवारों के लिए पुनर्वास का वादा अभी भी अधूरा है, जबकि बाढ़ का खतरा उनके ऊपर मंडरा रहा है।
