Karnataka: सरकारी पार्टी के शीर्ष नेताओं की सुरक्षा करना प्राथमिकता
Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन का मुद्दा सुर्खियों में है और भाजपा MUDA विवाद को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग कर रही है, वहीं कांग्रेस आलाकमान ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस तरह के दबाव की रणनीति के आगे नहीं झुकेगी।
जानकार सूत्रों ने बताया कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की प्राथमिकता अब कांग्रेस सरकार और सीएम को सुरक्षित रखना है और ऐसी स्थिति आने पर ही सत्ता का सुचारू हस्तांतरण सुनिश्चित करना है।
रणनीति के तहत, कांग्रेस आलाकमान ने जाति जनगणना रिपोर्ट के कार्यान्वयन को लेकर पहले ही कदम उठा लिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता बीके हरिप्रसाद ने रविवार को कहा कि सरकार को इसे लागू करने से नहीं डरना चाहिए, उन्होंने कहा, "अगर सरकार गिरती है, तो गिरने दो।"
जाति जनगणना रिपोर्ट के कार्यान्वयन से कांग्रेस सरकार और सीएम को AHINDA (अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों और दलितों के लिए कन्नड़ संक्षिप्त नाम) समुदायों का ठोस समर्थन मिलने की संभावना है। सूत्रों ने बताया कि कांग्रेस हाईकमान का उद्देश्य पार्टी की छवि को फिर से हासिल करना है, जो MUDA मामले के सामने आने के बाद खराब हुई है।
पूर्व सांसद डीके सुरेश ने पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जारकोहोली से मुलाकात के बाद संवाददाताओं से कहा, "सीएम को बदलने पर कोई सवाल या चर्चा नहीं है। सिद्धारमैया अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। MUDA मामला अदालत में है और अदालत के आदेश के अनुसार जांच चल रही है। सिद्धारमैया और सरकार बेदाग साबित होंगे।"
सुरेश ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) सिद्धारमैया को गिरफ्तार नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, "इसमें कोई पैसा शामिल नहीं है। इसके अलावा, साइटें MUDA को वापस कर दी गई हैं। मामले की जांच के लिए गठित लोकायुक्त और न्यायिक आयोग को अपनी रिपोर्ट दाखिल करनी है।"
लेकिन रविवार को पूर्व मंत्री पीजीआर सिंधिया ने सिद्धारमैया को सुझाव दिया कि अगर पिछले साल कांग्रेस सरकार के गठन के समय हाईकमान स्तर पर कोई समझौता हुआ था, तो वे उपमुख्यमंत्री और केपीसीसी प्रमुख डीके शिवकुमार को सत्ता सौंप दें।
शिवकुमार ने हाल ही में कहा कि वह खड़गे के साथ राज्य के राजनीतिक घटनाक्रम को रोजाना साझा कर रहे हैं। कांग्रेस नेता ने कहा, "खड़गे घटनाक्रम से वाकिफ हैं और जब तक पार्टी को फायदा न हो, वे कोई कदम उठाने को तैयार नहीं हैं। सिद्धारमैया को हटाकर वे जोखिम क्यों उठाएं और नतीजों का दोष क्यों लें?"
