कर्नाटक RTI कार्यकर्ता ने डेटा सुरक्षा कानून को चुनौती दी
बेंगलुरु के एक राइट टू इन्फॉर्मेशन (RTI) एक्टिविस्ट ने डेटा प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क के प्रोविज़न को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। उनका कहना है कि हाल के बदलावों से गवर्नेंस में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी कम हो सकती है।
वेंकटेश नायक, जो कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव (CHRI) के डायरेक्टर भी हैं, ने अपनी पर्सनल हैसियत से यह पिटीशन फाइल की है, जिसमें डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2023 के कुछ प्रोविज़न और 2025 में नोटिफाई किए गए संबंधित नियमों के ज्यूडिशियल रिव्यू की मांग की गई है।
नायक ने TNSE को बताया कि कानून में "गंभीर गड़बड़ियां" हैं, जिन्हें अगर अनदेखा किया गया, तो डेमोक्रेटिक निगरानी के लिए लंबे समय तक नतीजे भुगतने पड़ सकते हैं। उन्होंने कहा, "अपने मौजूदा रूप में, यह कानून पत्रकारों के लिए एक और बड़ी रुकावट बन सकता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन सोर्स को कॉन्फिडेंशियल रखने की उनकी क्षमता पर बुरा असर पड़ सकता है।
उनकी पिटीशन खास तौर पर DPDP एक्ट के सेक्शन 44 के ज़रिए राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, 2005 में किए गए बदलावों को चुनौती देती है। बदला हुआ प्रोविज़न "पर्सनल इन्फॉर्मेशन" के लिए छूट को बढ़ाता है, जिससे शायद अथॉरिटीज़ को डेटा की एक बड़ी रेंज तक एक्सेस देने से मना करने की इजाज़त मिल सकती है।
