Karnataka में गुटखा बैन का फैसला वापस, विरोध के बाद यू-टर्न

Bengaluru बेंगलुरु: सूत्रों ने शुक्रवार को पुष्टि की कि कर्नाटक सरकार गुटका पर प्रतिबंध लगाने के अपने आदेश को लागू होने के कुछ ही दिनों बाद वापस लेने पर विचार कर रही है। ऐसा विभिन्न दलों के विधायकों के कड़े विरोध के बाद हो रहा है, जिन्होंने राज्य के कई जिलों में सुपारी (arecanut) उत्पादकों पर इसके असर को लेकर चिंता जताई थी।

अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, विधायकों द्वारा कड़ा विरोध जताने और सुपारी उत्पादकों पर पड़ने वाले बुरे असर को उजागर करने के बाद, मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने अधिकारियों को कर्नाटक में गुटका पर प्रतिबंध लगाने का आदेश वापस लेने का निर्देश दिया है।

खबरों के मुताबिक, गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में यह मुद्दा उठा था, जिसमें शिवकुमार ने सवाल किया कि उनकी जानकारी के बिना इतने महत्वपूर्ण आदेश को कैसे जारी किया जा सकता है। बताया जाता है कि उन्होंने इस फैसले को लेकर स्वास्थ्य विभाग के सचिव को फटकार लगाई और जानना चाहा कि आदेश जारी करने से पहले उनसे इस मामले पर चर्चा क्यों नहीं की गई।

शिवकुमार ने बताया कि लगभग सात से आठ जिलों के किसान सुपारी की खेती पर काफी हद तक निर्भर हैं। भारतीय जनता पार्टी (BJP) और कांग्रेस के कई विधायकों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की थी और चिंता जताई थी कि गुटका पर प्रतिबंध से सुपारी उत्पादकों पर बुरा असर पड़ सकता है।

जब विधायकों ने उनसे मुलाकात की, तो शिवकुमार ने कहा कि उन्हें इस फैसले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और उन्हें भरोसा दिलाया कि वह इस मुद्दे पर ध्यान देंगे। विधायकों ने बिना सलाह-मशविरे के लिए गए इस फैसले पर नाराजगी जताई।

इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए, पूर्व मुख्यमंत्री और BJP सांसद बसवराज बोम्मई ने कहा कि सरकार को सार्वजनिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और किसानों के हितों के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है।

बोम्मई ने कहा, "दो मामले हैं। एक स्वास्थ्य का है, जिसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए, लेकिन सुपारी उत्पादकों के हितों की भी रक्षा की जानी चाहिए।"

उन्होंने बताया कि सुपारी की खेती, जो पहले मुख्य रूप से मलनाड क्षेत्र तक ही सीमित थी, अब कर्नाटक के कई जिलों में फैल गई है और बड़े पैमाने पर की जा रही है। बोम्मई ने चेतावनी दी कि सुपारी क्षेत्र को प्रभावित करने वाला कोई भी एकतरफा फैसला उन किसानों पर गंभीर असर डाल सकता है जिन्होंने इस फसल में भारी निवेश किया है।

उन्होंने कहा, "किसान सुपारी की फसल के लिए पांच साल तक इंतजार करते हैं। वे इस पूरी अवधि के दौरान निवेश करते हैं। सुपारी उत्पादक पहले से ही समस्याओं का सामना कर रहे हैं। अगर ऐसा कोई फैसला लिया जाता है तो सरकार को किसानों को मुआवजा देना चाहिए।"

JD-S विधायक ए. मंजू ने कहा कि सरकार को यह पता होना चाहिए कि सुपारी की खेती को प्रभावित करने वाले किसी भी कदम का कड़ा विरोध होगा, खासकर मलनाड क्षेत्र में। मंजू ने कहा, "मुख्यमंत्री को पता होना चाहिए कि इसका कड़ा विरोध होगा। मलनाड इलाके में बहुत से लोग सुपारी की खेती पर निर्भर हैं। सरकार को गुटखा पर प्रतिबंध लगाने का अपना फैसला वापस लेना चाहिए। अगर सरकार सुपारी पर प्रतिबंध लगाना चाहती है, तो उसकी बदनामी होगी।"

उन्होंने कहा कि विधायक इस फैसले के खिलाफ किसानों के किसी भी आंदोलन का समर्थन करेंगे और मांग की कि सरकार सुपारी उत्पादकों के हितों की रक्षा करे।

गुटखा पर प्रस्तावित प्रतिबंध से उपभोक्ताओं में भी भ्रम और चिंता पैदा हो गई। घोषणा के बाद, गुटखा के आदी लोग बड़ी मात्रा में इसे खरीदते और जमा करते देखे गए; कुछ लोग तो बोरी में गुटखा ले जाते और इसे खरीदने के लिए कतारों में खड़े दिखे।

इस विवाद ने अब गुटखा और तंबाकू उत्पादों के प्रति सरकार के रुख पर ध्यान केंद्रित कर दिया है। संभावना है कि सरकार एक उच्च-स्तरीय बैठक के बाद इस पर फैसला लेगी।