कर्नाटक के राजस्व मंत्री ने अधिकारियों से अतिक्रमित सरकारी भूमि की सूची तैयार करने को कहा
राजस्व मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने विभाग के अधिकारियों को उन सरकारी जमीनों की एक प्रारंभिक सूची तैयार करने के लिए कहा, जिन पर भूस्वामियों ने कब्जा कर लिया है, और उन्हें हर सप्ताहांत बेदखली अभियान चलाने का निर्देश दिया।
विकास सौधा में मुख्य सचिव, बेंगलुरु शहरी/ग्रामीण उपायुक्तों और राजस्व आयुक्तों के साथ एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए, गौड़ा ने सभी अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने के लिए सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया।
“सरकारी भूमि का अतिक्रमण बेंगलुरु में सबसे बड़ी समस्या है। भू-माफियाओं द्वारा सरकारी जमीन पर कब्जा किया जा रहा है. इससे सरकार को काफी राजस्व का नुकसान हो रहा है. इसलिए, अधिकारियों को जल्द से जल्द अतिक्रमित भूमि की प्रारंभिक सूची तैयार करनी चाहिए, और हर शनिवार और रविवार को अतिक्रमण हटाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए, ”उन्होंने कहा। उन्होंने याद दिलाते हुए कहा कि पिछले सत्र के दौरान सरकार ने सरकारी जमीन से कब्जा हटाने की बात कही थी. अधिकारियों को नियमित साप्ताहिक बैठकों के माध्यम से अतिक्रमण हटाने के अलावा उक्त जमीनों पर बाड़ लगाने के लिए भी कदम उठाने चाहिए।
इस बीच, भूमि सर्वेक्षणकर्ताओं और ग्राम लेखाकारों को एक तहसीलदार के नेतृत्व में सरकारी रिकॉर्ड में प्रत्येक भूखंड का फिर से सर्वेक्षण करना चाहिए, गौड़ा ने निर्देश दिया कि रिपोर्ट को उपायुक्तों के ध्यान में लाया जाना चाहिए।
भू-माफियाओं द्वारा सरकारी दस्तावेजों को चुराए जाने या उनके साथ छेड़छाड़ किए जाने के कई मामलों के मद्देनजर पुनर्सर्वेक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि भूमि सुधार-बागर हुकुम समितियों के तहत जमीन पाने वाले पात्र लाभार्थियों को असुविधा हो रही है। उन्होंने कहा कि इन जमीनों के अलावा गोमाला, कब्रिस्तान की जमीन, झीलों और तालाबों पर भी अतिक्रमण किया गया है।
