
बेंगलुरु: कर्नाटक रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (K-RERA) ने बेंगलुरु की एक कंस्ट्रक्शन कंपनी को आदेश दिया है कि वह एक शिकायतकर्ता को 4.35 करोड़ रुपये वापस करे और साथ ही मुआवजा भी दे। कंपनी ने तय समय के भीतर शिकायतकर्ता के विला का निर्माण पूरा नहीं किया और न ही उसे सौंपा।
शिकायत संख्या 00751/2024 की सुनवाई करते हुए, 3 नवंबर 2026 के अपने आदेश में K-RERA ने 'टोटल एनवायरनमेंट बिल्डिंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड' को निर्देश दिया कि वह मूल बिक्री राशि के रूप में लिए गए 4,35,40,991 रुपये वापस करे। इसमें GST और अन्य लागू कर शामिल नहीं हैं।
इस रकम में 'कर्नाटक रियल एस्टेट (रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट) रूल्स 2017' के नियम 16 के तहत तय दर से ब्याज भी शामिल है। यह ब्याज दर SBI की सबसे अधिक 'मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स-बेस्ड लेंडिंग रेट' (MCLR) और उस पर 2 प्रतिशत अतिरिक्त जोड़कर तय की गई है, जो रिफंड की वास्तविक तारीख तक लागू रहेगी।
शिकायतकर्ता ने अपना नाम न बताने की शर्त पर कहा कि उन्होंने कुल 4.8 करोड़ रुपये का भुगतान करके यह प्रॉपर्टी खरीदी थी। उन्होंने 2022 में एक समझौता किया था, लेकिन 2024 तक उन्हें तैयार प्रॉपर्टी नहीं मिली।
उन्होंने 2025 तक इंतजार किया, फिर K-RERA का दरवाजा खटखटाया। अब उन्हें कुल 5.25 करोड़ रुपये का मुआवजा मिलने का हक है। उन्होंने कहा कि वे अपना पैसा वापस ले रहे हैं और अब उन्हें यह प्रॉपर्टी नहीं चाहिए।





