
बेंगलुरू: राज्य द्वारा संचालित स्वास्थ्य आश्वासन योजनाओं में एकरूपता और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से, कर्नाटक सरकार ने भाग लेने वाले प्रतिष्ठानों में दी जाने वाली चिकित्सा सेवाओं के लिए मानक पैकेज दरों की सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया है।
समिति का प्राथमिक कार्य स्वास्थ्य सेवा लागतों का मूल्यांकन करना और सरकारी समर्थित बीमा और आश्वासन योजनाओं के तहत सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में लागू की जाने वाली एक समान दरों की सिफारिश करना होगा। इस प्रयास से मूल्य निर्धारण असमानताओं को कम करने, गुणवत्तापूर्ण देखभाल तक पहुंच में सुधार करने और आयुष्मान भारत और राज्य द्वारा संचालित बीमा कार्यक्रमों जैसी योजनाओं के तहत प्रतिपूर्ति को सुव्यवस्थित करने की उम्मीद है।
10 जून को जारी एक आदेश में कहा गया है, "समिति का गठन किया गया है और नवीनतम प्रस्ताव मौजूदा पैकेज सिफारिशों पर फिर से विचार करने और उन्हें अद्यतन करने की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। इसके आधार पर, सरकार ने औपचारिक रूप से संबंधित नियम में संशोधन किया है और तदनुसार समिति का पुनर्गठन किया है।"





