कर्नाटक ने इथेनॉल की मात्रा की जानकारी न देने के लिए OMC से सवाल किया

बेंगलुरु: इथेनॉल-मिश्रित ईंधन के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ अपना रुख कड़ा करते हुए, कर्नाटक सरकार ने सोमवार को दावा किया कि जब तेल विपणन कंपनियों (OMCs) की प्रयोगशालाएं पेट्रोल के 63 नमूनों में इथेनॉल की मात्रा बताने में विफल रहीं, तो सरकार ने उन्हें जांच के लिए स्वतंत्र प्रयोगशालाओं में भेज दिया।

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रिज़वान अरशद ने कहा कि इन 63 नमूनों को शुरुआत में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (HPCL) की प्रयोगशालाओं में भेजा गया था, लेकिन किसी भी रिपोर्ट में इथेनॉल का प्रतिशत नहीं बताया गया। इसके बाद, इन नमूनों को जांच के लिए NABL मान्यता प्राप्त और ISO प्रमाणित प्रयोगशालाओं में भेजा गया।

उन्होंने स्पष्ट किया कि 21 सितंबर से अक्टूबर के बीच प्रत्येक आउटलेट से तीन-तीन नमूने लिए गए थे—एक नमूना OMCs के लिए, एक राज्य सरकार के लिए और एक प्रयोगशाला के लिए। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार ही अपनाई गई थी। और उसका पूरा तंत्र उसे बदनाम करने की कोशिश करता है। हमारे साथ भी यही किया जा रहा है। क्या आपको लगता है कि मध्यम वर्ग, उच्च-मध्यम वर्ग और कामकाजी वर्ग द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले आम वाहन - जिनमें उनके दो-पहिया वाहन भी शामिल हैं - E20 या E30 ईंधन के अनुकूल हैं?"

उन्होंने वाहनों के E20 के अनुकूल होने और भविष्य में E30 ईंधन की ओर बढ़ने की संभावना पर भी सवाल उठाए। उपभोक्ताओं पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ का ज़िक्र करते हुए उन्होंने दावा किया कि लोगों को मरम्मत (रिपेयर) के लिए 5,000 से 8,000 रुपये तक अतिरिक्त खर्च करने पड़ रहे हैं और साथ ही माइलेज भी कम मिल रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह कुल नुकसान 1 लाख करोड़ रुपये से भी ज़्यादा का है। केंद्रीय मंत्री एचडी कुमारस्वामी के उस बयान का जिक्र करते हुए, जिसमें इथेनॉल मिश्रण को बढ़ाकर 30 प्रतिशत करने पर चर्चा की बात कही गई थी, अरशद ने सवाल उठाया कि क्या E30 मिश्रित ईंधन की आपूर्ति अनौपचारिक रूप से की जा रही है। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या उपभोक्ताओं को इस प्रस्तावित बदलाव के बारे में ठीक से जानकारी दी जा रही है। उन्होंने मांग की कि उपभोक्ताओं को ईंधन चुनने का विकल्प मिलना चाहिए, जिसमें अलग-अलग मात्रा में इथेनॉल मिश्रित ईंधन और शुद्ध पेट्रोल के विकल्प शामिल हों।

उन्होंने आगे कहा कि कर्नाटक द्वारा अपने परीक्षण करने और चिंताएं जताने के बाद, केंद्र ने अब राज्य को संयुक्त निरीक्षण में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। उन्होंने कहा कि राज्य अपने निष्कर्षों पर कायम रहेगा और ईंधन परीक्षण में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की मांग करेगा। उन्होंने यह भी कहा कि वह OMCs (तेल विपणन कंपनियों) के साथ एक बैठक बुलाएंगे, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि ईंधन का समय-समय पर परीक्षण केवल किसी थर्ड-पार्टी प्रयोगशाला द्वारा ही किया जाए।