Karnataka : पीडब्ल्यूडी मंत्री के गारंटी संशोधित करने के सुझाव से राजनीतिक बहस छिड़ गई

बेंगलुरू BENGALURU : पीडब्ल्यूडी मंत्री सतीश जारकीहोली ने कांग्रेस आलाकमान को सुझाव दिया कि गारंटी संशोधित की जानी चाहिए ताकि करीब 20,000 करोड़ रुपये की बचत हो सके जिसका उपयोग विकास कार्यों के लिए किया जा सकता है, जिससे बवाल मच गया है।

जारकीहोली के अनुसार, गारंटी के तहत लाभ पाने के बावजूद अमीर परिवार कांग्रेस का मजाक उड़ा रहे हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि गारंटी पर पुनर्विचार करके विपक्षी दलों और दलित संगठनों के उन आरोपों को खारिज किया जा सकता है कि एससीएसपी-टीएसपी अनुदानों को गारंटी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री केएच मुनियप्पा, जो बुधवार को नई दिल्ली में थे, ने भी इसी तरह का बयान जारी करते हुए कहा कि गारंटी बीपीएल परिवारों तक पहुंचनी चाहिए। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के मंत्रिमंडलीय सहयोगियों, जिनमें डीसीएम डीके शिवकुमार और गृह मंत्री डॉ जी परमेश्वर शामिल हैं, ने स्पष्टीकरण जारी किया कि गारंटी संशोधित नहीं की जाएगी।

मंगलवार को नई दिल्ली आए जारकीहोली ने इस मुद्दे पर एआईसीसी महासचिव और कर्नाटक प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला से चर्चा की। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि 'गृहलक्ष्मी' योजना के तहत, जहां हर महीने परिवार की महिला मुखिया के खाते में 2,000 रुपये जमा किए जाते हैं, अमीर परिवारों की महिलाएं भी पैसे का दावा कर रही हैं, लेकिन कांग्रेस पर निशाना साध रही हैं। उन्होंने कहा कि इस योजना को कुछ दिशा-निर्देशों के साथ संशोधित किया जाना चाहिए।

"अमीर और सरकारी कर्मचारियों को भी गारंटी मिल रही है। उदाहरण के लिए, मैं भी गृह ज्योति (मुफ्त बिजली) योजना का लाभार्थी हूं। मैंने लोगों की राय हाईकमान को बताई। लेकिन मैंने गारंटी को कम करने या खत्म करने का सुझाव नहीं दिया," उन्होंने बुधवार को बेंगलुरु में कहा।

"मीडिया के एक हिस्से में चल रही खबरें (कि गारंटी संशोधित की जाएगी) झूठी हैं। मैंने और सिद्धारमैया ने पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर कहा है कि गारंटी को बदलने या कम करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। यहां तक ​​कि उच्च आय वाले और करदाताओं को भी लाभ मिलने के मामलों की जांच की जाएगी। हम लाभार्थियों को पहचान पत्र जारी करने के बारे में सोच रहे हैं। हमारी गारंटी समिति इस पर विचार करेगी,” शिवकुमार ने पद्मनाभ नगर में गारंटी कार्यान्वयन समिति के राज्य कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर स्पष्ट किया।

यह पूछे जाने पर कि क्या गारंटी के कारण विधायकों को दिए जाने वाले धन की कमी से मंत्री परेशान हैं, उन्होंने कहा, "यह झूठ है। विपक्षी दल इसलिए ईर्ष्या करते हैं क्योंकि हमारी सरकार ने इतनी बड़ी योजनाएं लागू की हैं। किसी मंत्री ने यह नहीं कहा कि विकास कार्यों के लिए पैसा नहीं है। एसएम कृष्णा के समय में हमारे राज्य का बजट 26,000 करोड़ रुपये था। अब यह 3.71 लाख करोड़ रुपये है। विकास कार्यों के लिए अनुदान भी है। गारंटी कार्यान्वयन समिति जांच करेगी और अगर गारंटी ठीक से नहीं पहुंच रही है तो उसे ठीक करेगी।"