Karnataka : राज्य में कक्षा 10वीं उत्तीर्णांक में कटौती का विरोध
Karnataka कर्नाटक : शिक्षा के मौलिक अधिकार के लिए जन गठबंधन (पीएएफआरई) ने सिद्धारमैया सरकार द्वारा कर्नाटक विद्यालय परीक्षा एवं मूल्यांकन बोर्ड अधिनियम, 1966 में किए गए संशोधन का कड़ा विरोध किया है। इसने आरोप लगाया है कि इससे राज्य में शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हुई है।
इस संशोधन के तहत, कक्षा 10 के छात्रों को लिखित और आंतरिक मूल्यांकन में कम से कम 33% अंक और प्रत्येक विषय में 30% अंक प्राप्त करने पर "उत्तीर्ण" घोषित किया जा सकता है।
पीएएफआरई के संयोजक प्रो. निरंजनाराध्या ने इस कदम की आलोचना करते हुए कहा है कि इससे शिक्षा की गुणवत्ता और खराब होगी।
पीएएफआरई ने चेतावनी दी है कि उत्तीर्णांक कम करने से कन्नड़ माध्यम के स्कूल, जो पहले से ही अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहे हैं, कमजोर हो सकते हैं और कन्नड़ भाषा और सांस्कृतिक पहचान को नुकसान पहुँच सकता है। इसने सभी कन्नड़ समर्थक संगठनों से इसका विरोध करने का आग्रह किया है।
बोर्ड अध्यक्ष को लिखे पत्र में कहा गया है कि शिक्षकों की कमी और खराब बुनियादी ढाँचे जैसी गहरी समस्याओं का समाधान करने के बजाय, सरकार ने उत्तीर्ण प्रतिशत बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया है।
कई प्राथमिक विद्यालयों में कोई शिक्षक नहीं हैं, और लगभग 8,000 विद्यालय केवल एक शिक्षक के सहारे चल रहे हैं। अक्सर, वे कई कक्षाओं और विषयों को संभाल रहे होते हैं। कुछ उच्च विद्यालयों में भी केवल एक शिक्षक है। कल्याण ने कहा कि कर्नाटक में शिक्षकों के आधे पद रिक्त हैं।
