कर्नाटक चुनाव बीबीएमपी, बीडब्ल्यूएसएसबी राजस्व संग्रह के लिए एक झटका

बेंगालुरू: कर्नाटक में चुनाव आचार संहिता लागू होने के साथ, बृहत बेंगलुरु महानगर पालिके (बीबीएमपी) और बेंगलुरु जल आपूर्ति और सीवरेज बोर्ड (बीडब्ल्यूएसएसबी) के अधिकारियों को चिंता है कि राजस्व संग्रह तंत्र अप्रैल और मई में हिट होने की संभावना है, क्योंकि अधिकारी चुनाव ड्यूटी पर हैं और आने वाले दिनों में इसी काम के लिए और भी तैनात किए जाएंगे।

बीबीएमपी राजस्व विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उनके सभी कर्मचारियों को पिछले कुछ दिनों से चुनाव ड्यूटी पर लगाया गया है, और इसके परिणामस्वरूप राजस्व संग्रह लक्ष्य में उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। आचार संहिता 29 मार्च को लागू हुई थी, हालांकि, कुछ अधिकारी इससे पहले भी चुनाव ड्यूटी पर थे। अकेले बीबीएमपी राजस्व विभाग से ही लेखा व अन्य अनुभागों के 800 कर्मचारी चुनाव ड्यूटी पर लगे हैं। इससे राजस्व संग्रह और लक्ष्य प्रभावित होंगे।'

पालिके ने वर्ष 2022 में संपत्ति कर में 3,758 करोड़ रुपये एकत्र किए, और कर्नाटक भूमि राजस्व अधिनियम और देश और नगर नियोजन अधिनियम के अनुसार बी-खाता साइटों को ए-खाता में परिवर्तित करके अतिरिक्त 800 करोड़ रुपये संग्रह करने की उम्मीद कर रहे थे। इसके अलावा, संपत्ति कर के लिए अपनी 'वन टाइम सेटलमेंट स्कीम' और केंद्र और राज्य सरकार के उपक्रमों से बकाया के माध्यम से, पालिके को 200 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद थी। अधिकारी ने बताया कि हालांकि राजस्व संग्रह करने वाली पूरी टीम अब चुनाव ड्यूटी पर है, उचित राजस्व संग्रह 13 मई को चुनाव परिणाम आने के बाद ही शुरू होगा।

बीडब्ल्यूएसएसबी के इंजीनियर-इन-चीफ सुरेश ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि इंजीनियरिंग डिवीजन के 600 अधिकारियों, जिनमें सहायक कार्यकारी अभियंता, सहायक अभियंता और कनिष्ठ अभियंता शामिल हैं, को चुनाव ड्यूटी पर तैनात किया गया है। आने वाले दिनों में 200 मीटर रीडर को भी मतदान कार्य में लगाया जाएगा। सुरेश ने कहा, "जब अधिकारी दबाव में होंगे तो कुछ प्रभाव पड़ेगा, हालांकि चुनाव खत्म होने के बाद सामान्य गतिविधियां फिर से शुरू हो जाएंगी।"

मतदाता जानकारी मांगने वाले किसी भी दल, प्रत्याशी पर मामला दर्ज किया जाएगा : मुखिया

राजनीतिक कार्यकर्ताओं, इच्छुक उम्मीदवारों और उनके समर्थकों द्वारा मतदाता जानकारी लेने की कोशिश करने की खबरों के साथ, बीबीएमपी के मुख्य आयुक्त और जिला चुनाव अधिकारी तुषार गिरिनाथ ने कहा है कि अगर मामला उनके संज्ञान में आता है, तो प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। शुक्रवार को पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने नगर निगम के काम को लेकर असमंजस की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि स्टॉर्म वाटर ड्रेन (एसडब्ल्यूडी) विभाग को चुनाव संबंधी कार्यों से पूरी तरह छूट दी गई है. गिरिनाथ ने कहा, “केएएस अधिकारियों को नोडल अधिकारी और रिटर्निंग अधिकारी नियुक्त किया गया है, और वे आदर्श आचार संहिता और चुनाव संबंधी सभी कार्यों का ध्यान रखेंगे।”