कर्नाटक ने पर्यटकों के लिए हेल्पडेस्क की योजना बनाई है

कर्नाटक पर्यटन विभाग ने जनता को विभिन्न पर्यटन स्थलों के बारे में पर्याप्त जानकारी प्रदान करने के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन के साथ एक हेल्पडेस्क स्थापित करने का निर्णय लिया है। जबकि अधिकारियों का लक्ष्य छह महीने में डेस्क स्थापित करने का है क्योंकि यह मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा की गई बजट घोषणा थी, शौकीन यात्रियों और विशेषज्ञों का कहना है कि राज्य में भारी बारिश और झरने सहित कई पर्यटक स्थलों के पर्यटकों के लिए सीमा से बाहर होने की पृष्ठभूमि में अब ऐसी सुविधा के लिए समय आ गया है।

राज्य सरकार ने पिछले दिनों कहा था कि वह कर्नाटक में झरनों की एक सूची तैयार करेगी और उनकी सुरक्षा को प्रमाणित करेगी। सरकार को झरनों का एक कैलेंडर भी बनाना था - जिसमें सूचीबद्ध किया जाए कि किसी को कब उनका दौरा करना चाहिए और वे कहाँ स्थित हैं। लेकिन अब देखा जा रहा है कि सुरक्षा का हवाला देकर अधिकांश झरनों को मानसून के दौरान जनता के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाता है।

इसके बजाय, सरकार, पर्यटन विभाग और विभिन्न हितधारकों को पर्याप्त बुनियादी ढांचे का निर्माण करना चाहिए और मानसून के दौरान पर्यटकों के आनंद के लिए झरनों का विवरण प्रदान करना चाहिए। पर्यटकों का कहना है कि अनुचित प्रबंधन और कई झरनों के सीमा से बाहर होने के कारण, जोग फॉल्स और गगनचुक्की-बाराचुक्की जैसे कुछ ही झरनों पर भारी भीड़ होती है, जहां अब नागरिक कार्यों पर जोर दिया जा रहा है, जिससे शांत स्थान खराब हो रहे हैं। एक विशेषज्ञ ने कहा, इससे पता चलता है कि दूरदर्शिता और योजना की कमी है।

सरकार के साथ काम करने वाले एक हितधारक ने कहा कि सरकार राज्य के पर्यटन स्थलों को वैश्विक मंच पर प्रदर्शित करने की इच्छुक है। “यहां तक कि इस क्षेत्र को जिस बैक-एंड कार्य और समर्थन की आवश्यकता है वह विश्व स्तरीय होना चाहिए। कई पर्यटक मानसून ट्रेक और हेरिटेज वॉक के इच्छुक हैं... लेकिन उनका मार्गदर्शन करने के लिए कोई उचित चैनल या सुविधाएं नहीं हैं,'' हितधारक ने कहा।

पर्यटन विभाग के निदेशक राम प्रसाद मनोहर ने टीएनआईई को बताया कि हेल्पडेस्क और नियंत्रण कक्ष स्थापित करना एक बजट घोषणा है और इसमें छह महीने लगेंगे। यह गंतव्य, सुरक्षा पहलुओं, सुविधाओं और अन्य सभी संबंधित जानकारी की विस्तृत जानकारी देगा जो एक पर्यटक जानना चाहता है।

मानसून के दौरान कुछ झरनों के पर्यटकों की पहुंच से बाहर रहने पर मनोहर ने कहा कि संबंधित जिला प्रशासन सुरक्षा पहलुओं के आधार पर इस संबंध में निर्णय ले रहे हैं।