Karnataka अपनी खुद की नागरिक उड्डयन नीति बनाने की योजना बना रहा
बेंगलुरु: राज्य सरकार क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और राज्य में छोटे हवाई अड्डों को चलाने की व्यवहार्यता (viability) से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए अपनी खुद की नागरिक उड्डयन नीति पर काम कर रही है। उद्योग मंत्री एम.बी. पाटिल ने शुक्रवार को विधान सौध में कहा कि कर्नाटक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट (KIDD) इस नीति को तैयार कर रहा है और अधिकारी इसका मसौदा बना रहे हैं।
पहले से ही, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के पास हवाई अड्डों को विकसित करने और सार्वजनिक व निजी निवेश को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए अपनी खुद की नागरिक उड्डयन नीतियां हैं।
पाटिल ने कहा कि हालांकि कर्नाटक में 'उड़ान' (UDAN) योजना के तहत कई हवाई अड्डे हैं, लेकिन उनमें से कई आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं हैं। यह नई नीति हवाई बुनियादी ढांचे के लिए राज्य और केंद्र के बीच फंड शेयरिंग पैटर्न जैसे मुद्दों की जांच करेगी।
राज्य ने केंद्र से आग्रह किया है कि वह 'उड़ान' योजना की अवधि तीन साल से बढ़ाकर पांच साल कर दे। उसके बाद, केंद्र और राज्य को अगले पांच वर्षों तक 50:50 के फंडिंग आधार पर संयुक्त रूप से हवाई अड्डों का प्रबंधन करना चाहिए, ताकि हवाई अड्डों को स्थिर होने के लिए पर्याप्त समय मिल सके।
