Karnataka: खानाबदोश जनजातियों को 3% कोटा देने का पैनल से आग्रह

Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक राज्य घुमंतू और आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बी एल हनुमनथप्पा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को न्यायमूर्ति एच नागमोहन दास से मुलाकात की, जो अनुसूचित जातियों (एससी) के लिए आंतरिक आरक्षण के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए आयोग के प्रमुख हैं।

प्रतिनिधिमंडल ने आयोग से आग्रह किया कि वह 2004 में गठित घुमंतू जनजातियों के लिए बालकृष्ण रेणुके आयोग Balkrishna Renuke Commission और 2014 में गठित भीकू रामजी इदाते आयोग द्वारा विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू जनजातियों की सूची तैयार करने के लिए की गई सिफारिशों पर ध्यान दे।हनुमनथप्पा ने डीएच को बताया, "इन आयोगों का गठन केंद्र सरकार ने घुमंतू जनजातियों की स्थिति जानने के लिए किया था। उन्होंने विस्तृत सिफारिशें की हैं।"उन्होंने कहा कि केएसएनटीएम ने मांग की है कि न्यायमूर्ति नागमोहनदास आयोग राज्य में घुमंतू जनजातियों के लिए कम से कम 3% आरक्षण प्रदान करे।