Karnataka : अनुसूचित जाति को अन्य प्रयोजनों के लिए अनुदान दिए जाने पर आक्रोश

Karnataka कर्नाटक : प्रो. कृष्णप्पा द्वारा स्थापित संगठन, कर्नाटक दलित संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन भवन के सामने धरना दिया और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (एससीएसपी) तथा अनुसूचित जनजाति (टीएसपी)-2013 अधिनियम के उचित क्रियान्वयन की मांग की। राज्य सरकार ने यह अधिनियम अनुसूचित जातियों के लिए धन केवल अनुसूचित जातियों को ही मिले, यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया है।

उन्होंने नारे लगाए कि अनुसूचित जातियों का धन केवल अनुसूचित जातियों के लिए है। उन्होंने अतिरिक्त जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन भेजा।

प्रदर्शन को संबोधित करते हुए, संगठन के राज्य संगठन समन्वयक, सुलीकुंते रमेश ने मांग की कि राज्य सरकार धारा 7सी को तत्काल निरस्त करे और विभिन्न विभागों के माध्यम से गारंटी योजनाओं के लिए अनुसूचित निधियों के उपयोग पर रोक लगाए।

अनुसूचित जातियों को कानून के अनुसार आर्थिक और शैक्षिक विकास के अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित जातियों के लिए एससीएसपी, टीएसपी-2013 अधिनियम बनाया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस अधिनियम की धारा 73 और 7सी के तहत अन्य उद्देश्यों के लिए अधिनियम के तहत आवंटित धन का उपयोग करके अनुसूचित जातियों के साथ धोखाधड़ी कर रही है।