Karnataka: माइक्रोफाइनांस उत्पीड़न से बचने के लिए ऑनलाइन प्रणाली अनिवार्य

Karnataka कर्नाटक : राजस्व मंत्री कृष्ण बायरे गौड़ा और विधि मंत्री एच.के. पाटिल ने शनिवार को सूक्ष्म वित्त कंपनियों द्वारा कर्जदारों को परेशान करने से रोकने के लिए लागू किए जाने वाले प्रस्तावित अध्यादेश पर चर्चा की और अधिकारियों को कई मुद्दों को कानूनी दायरे में लाने के निर्देश दिए। ऋण के लिए आवेदन करने और ऋण वितरित करने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होनी चाहिए। गरीबों की क्षमता से अधिक ऋण देने की प्रथा को रोकने के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाना चाहिए और किसको कितना ऋण दिया गया है, इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। बैठक में यह नियम लागू करने का निर्णय लिया गया कि ऋण पर ली जाने वाली ब्याज दर पारदर्शी और रिजर्व बैंक की नीति के अनुरूप होनी चाहिए। सूक्ष्म वित्त कंपनियों का राज्य में पंजीकरण होना अनिवार्य है। सरकार किसी भी स्थिति में इस पंजीकरण को खारिज कर सकती है। सूक्ष्म वित्त कंपनियों के मामलों की जांच के लिए प्रत्येक जिले में एक अतिरिक्त जिला कलेक्टर और एक उप मंडल अधिकारी से मिलकर लोकपाल नियुक्त किया जाना चाहिए। ये कंपनियां ऋण के नाम पर गरीब लोगों से कोई भी सामान या संपत्ति गिरवी नहीं रखेंगी। यह शर्त भी लगाने का निर्णय लिया गया है कि ऋण नहीं चुकाने वालों को बिचौलियों के माध्यम से परेशान नहीं किया जाएगा।