बेंगलुरु BENGALURU: कर्नाटक के गृह मंत्री डॉ. जी परमेश्वर ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार वाल्मीकि विकास निगम में कथित अनियमितताओं से संबंधित मामले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नहीं भेजेगी।
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank of India )द्वारा कथित अनियमितताओं की गहन जांच की मांग करते हुए सीबीआई में औपचारिक शिकायत दर्ज कराने के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में डॉ. परमेश्वर ने कहा, "एक प्रक्रिया है कि अगर मामला 100 करोड़ रुपये (गबन) (Embezzlement)से अधिक का है तो सीबीआई हस्तक्षेप करेगी, बाद में देखेंगे।" उन्होंने कहा कि सीआईडी द्वारा की जा रही जांच से निगम में अनियमितताओं की सीमा का पता चलेगा। उन्होंने कहा, "हम इसे सीबीआई को नहीं भेजेंगे।
" यह पूछे जाने पर कि क्या दो एजेंसियां मामले की जांच करेंगी, गृह मंत्री ने कहा कि दो एजेंसियां मामले की जांच नहीं करेंगी और ऐसी स्थिति में सीआईडी को मामला (सीबीआई को) सौंपना होगा। डॉ. परमेश्वर ने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मामले को बहुत गंभीरता से लिया है क्योंकि इसमें 187 करोड़ रुपये शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक की और उन्हें कुछ निर्देश दिए। इस बीच, विपक्षी भाजपा आदिवासी कल्याण मंत्री बी नागेंद्र के इस्तीफे और सीबीआई जांच की मांग कर रही है। भाजपा ने राज्य सरकार पर अपनी गलतियों को छिपाने के लिए बैंक अधिकारियों पर आरोप लगाने का आरोप लगाया है
