Karnataka News: मुख्यमंत्री ने कर्नाटक में कानून एवं व्यवस्था का जायजा लिया

BENGALURU. बेंगलुरु: मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को गृह मंत्री डॉ. जी परमेश्वर Home Minister Dr. G. Parameshwara और कानून मंत्री एच. के. पाटिल के साथ विधि और गृह विभाग के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसमें उन्होंने कई मुद्दों, खासकर राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर विचार-विमर्श किया।

विपक्षी भाजपा हुबली में युवतियों की हाल ही में हुई हत्याओं को लेकर राज्य सरकार पर हमला कर रही है, उसका दावा है कि राज्य में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से कर्नाटक में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो गई है।

जानकार सूत्रों के अनुसार, बुधवार की बैठक राज्य में कानून व्यवस्था Law and order की स्थिति पर चर्चा करने और भविष्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध न हों, यह सुनिश्चित करने के लिए एक योजना तैयार करने के लिए बुलाई गई थी।

महिलाओं द्वारा उठाए गए एसओएस के प्रति उत्तरदायी होने के लिए पुलिस को संवेदनशील बनाने की आवश्यकता पर भी चर्चा की गई। सूत्रों के अनुसार, उच्च स्तरीय बैठक में उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में लंबित एनजीओ, निजी पार्टियों, जनप्रतिनिधियों, कुछ धार्मिक प्रमुखों और अधिकारियों के खिलाफ कर्नाटक की लड़ाई के कई मामलों पर विस्तार से चर्चा की गई।

सूत्रों ने बताया कि गृह और विधि विभाग के समन्वय से जांच में तेजी लाने और मामलों का निपटारा करने के लिए कदम उठाए जाने की रूपरेखा तैयार कर ली गई है। मुख्यमंत्री दोनों विभागों के बीच तालमेल बिठाने को लेकर गंभीर हैं, ताकि लंबे समय से लंबित मामलों का निपटारा हो सके। इससे सरकार में बेहतर प्रशासन में मदद मिलेगी। सूत्रों ने बताया कि अगर मामलों का जल्द से जल्द निपटारा कर दिया जाए, तो कुछ मामलों में इससे कानूनी खर्च पर राज्य का पैसा बचेगा। कुछ मामले वित्तीय मामलों से संबंधित हैं और ऐसे मामलों के निपटारे से सरकार को राजस्व मिलने की संभावना है। बैठक में पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या और मुरुघा मठ के महंत के खिलाफ पॉक्सो मामले की जांच के संबंध में प्रगति का जायजा लिया गया। एक सूत्र ने स्पष्ट किया कि बैठक में हसन के पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना की सेक्स स्कैंडल में कथित संलिप्तता या अभिनेता दर्शन की अपने एक प्रशंसक की हत्या में कथित संलिप्तता की एसआईटी जांच पर चर्चा नहीं हुई। सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार इन मामलों की जांच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहती है।