कर्नाटक मुस्लिम आरक्षण विवाद

कर्नाटक : मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे ने एक बार फिर गरमागरम बहस छेड़ दी है, जिसने राजनीतिक पदाधिकारियों और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग सहित विभिन्न वर्गों का ध्यान आकर्षित किया है। विवाद के केंद्र में राज्य में ओबीसी आरक्षण के व्यापक ढांचे के भीतर मुसलमानों के लिए कोटा का आवंटन है। हाल ही में राजस्थान में एक रैली के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी की टिप्पणियों ने चर्चा को और तेज कर दिया है। विवाद को समझने के लिए, इस विवादास्पद मुद्दे से जुड़े जटिल कानूनी, ऐतिहासिक और राजनीतिक आयामों को समझना आवश्यक है। पीएम मोदी ने राजस्थान के टोंक-सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र में एक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर एससी, एसटी और ओबीसी के लिए कोटा कम करने का प्रयास करने और संविधान की भावना के विपरीत मुसलमानों के लिए आरक्षण की वकालत करने का आरोप लगाया। उन्होंने राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन के लिए "पायलट प्रोजेक्ट" के रूप में कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मुसलमानों के लिए 5% कोटा शुरू करने के कांग्रेस के प्रयास का हवाला दिया। मोदी ने कांग्रेस द्वारा कर्नाटक में ओबीसी सूची में मुसलमानों को शामिल करने की आलोचना करते हुए इसे धार्मिक आधार पर आरक्षण करार दिया।

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के आंकड़ों के अनुसार, कर्नाटक में मुस्लिम आबादी 12.9% है। राज्य में ओबीसी के लिए 32% आरक्षण में से 4% उपश्रेणी मुसलमानों के लिए आरक्षित थी। एनसीबीसी के अध्यक्ष हंसराज गंगाराम अहीर ने कहा कि वह ओबीसी कोटा के वर्गीकरण पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए सरकार के मुख्य सचिव को बुलाएंगे, जो श्रेणी II-बी के तहत मुसलमानों को "पूर्ण आरक्षण" प्रदान करता है। 1975 में, तत्कालीन राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष एलजी हवानूर ने पिछड़े वर्गों के हितों के प्रमुख वकील डी देवराज उर्स की सरकार को एक रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट ने मुसलमानों को आरक्षण के लिए पात्र माना, जिससे उन्हें अनुसूचित जाति और जनजाति जैसे अन्य समूहों के साथ पिछड़े समुदायों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया। मार्च 1977 में, मुसलमानों सहित पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने का एक निर्देश जारी किया गया था। बाद में, वेंकट स्वामी और न्यायमूर्ति ओ चिन्नाप्पा रेड्डी की अध्यक्षता वाले आयोगों ने पिछड़े वर्ग के रूप में मुसलमानों की स्थिति की पुष्टि की। वर्गीकरण समय के साथ विकसित हुआ, प्रोफेसर रविवर्मा कुमार के नेतृत्व में बाद के आयोगों ने संरचना को परिष्कृत किया। वर्तमान में, श्रेणी 1 और 2ए में सूचीबद्ध 36 मुस्लिम समुदायों को केंद्रीय ओबीसी सूची में शामिल किया गया है, जो 8 लाख रुपये की वार्षिक आय सीमा के आधार पर 'क्रीमी लेयर' में शामिल न होने के अधीन है।

रेड्डी आयोग ने मुसलमानों को ओबीसी सूची की श्रेणी 2 में रखने का प्रस्ताव रखा। अप्रैल 1994 में, वीरप्पा मोइली के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने मुसलमानों, बौद्धों और ईसाई धर्म में परिवर्तित अनुसूचित जाति के लोगों के लिए 'अधिक पिछड़ा' नामक श्रेणी 2 बी में 6% आरक्षण की घोषणा करके इस सिफारिश का समर्थन किया। जबकि 4% आरक्षण मुसलमानों को आवंटित किया गया था, शेष 2% बौद्धों और एससी से ईसाई धर्म में परिवर्तित होने वालों के लिए था। सर्वोच्च न्यायालय में कानूनी चुनौतियाँ उत्पन्न हुईं, जिसके परिणामस्वरूप 9 सितंबर, 1994 को एक अंतरिम आदेश आया, जिसमें समग्र आरक्षण को 50% तक सीमित कर दिया गया। राजनीतिक उथल-पुथल का सामना करते हुए 11 दिसंबर, 1994 को मोइली सरकार गिर गई। एचडी देवेगौड़ा ने सीएम के रूप में पदभार संभाला और 14 फरवरी, 1995 को उन्होंने शीर्ष अदालत के अंतरिम फैसले के अनुसार समायोजन के साथ निर्णय को लागू किया, एससी में ईसाई और बौद्ध धर्म में परिवर्तित लोगों को फिर से वर्गीकृत किया। 2बी कोटा के तहत, शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 4% सीटें मुसलमानों के लिए आरक्षित थीं।

पिछले साल कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले, तत्कालीन सीएम बसवराज बोम्मई ने 27 मार्च, 2023 को ओबीसी के लिए श्रेणियां 3ए और 3बी को खत्म करने का प्रस्ताव रखा था। इसके बजाय, उन्होंने वोक्कालिगा और लिंगायत समुदायों के लिए 2% आरक्षण के साथ नई श्रेणियां 2सी और 2डी का सुझाव दिया। प्रशासन का लक्ष्य मुसलमानों के लिए 2बी श्रेणी को हटाना और उन्हें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10% कोटा में शामिल करना भी है। हालाँकि, इससे विरोध और कानूनी चुनौतियाँ उत्पन्न हुईं, जिसके परिणामस्वरूप प्रस्ताव को स्थगित करना पड़ा। 13 अप्रैल, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने मुसलमानों के लिए 4% ओबीसी कोटा खत्म करने के सरकार के फैसले को "प्रथम दृष्टया अस्थिर और त्रुटिपूर्ण" माना। नतीजतन, बोम्मई सरकार ने विवादास्पद आदेश के आधार पर नई नियुक्तियों या प्रवेशों को रोक दिया। कोर्ट ने मौजूदा आरक्षण को बरकरार रखते हुए सरकार के फैसले को निलंबित कर दिया है.

खबरों के अपडेट के लिए जुड़े रहे जनता से रिश्ता पर |