Karnataka : गांधीनगर मेट्रो स्टेशन पर मल्टी-लेवल पार्किंग सुविधा भारी घाटे के कारण बंद हो सकती है

बेंगलुरू BENGALURU : उपमुख्यमंत्री और बेंगलुरु विकास मंत्री डीके शिवकुमार द्वारा ‘ब्रांड बेंगलुरु’ पहल के तहत गांधीनगर में उद्घाटन की गई ब्रुहत बेंगलुरु महानगर पालिका (बीबीएमपी) की मल्टी-लेवल पार्किंग सुविधा को प्रिंस रॉयल सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जो 21 जून से सुविधा का प्रबंधन कर रही एजेंसी है, जिसने बढ़ते घाटे के कारण इसे बंद करने का इरादा जताया है।

एजेंसी चलाने वाले कुमार एचएन ने कहा कि उन्होंने बीबीएमपी के मुख्य आयुक्त को कम से कम आठ बार पत्र लिखकर किराया कम करने और कम अधिभोग दरों के कारण बिजली बिल माफ करने की अपील की है, जो बीबीएमपी के वादों के विपरीत है। कुमार ने कहा, “हमने 5 साल का अनुबंध हासिल करने के बाद 1 करोड़ रुपये की सुरक्षा जमा राशि का भुगतान किया। हर चार महीने में हमें 48 लाख रुपये किराए के रूप में देने होते हैं। अब तक हमें 64 लाख रुपये का नुकसान हो चुका है।” एजेंसी ने इस बात पर प्रकाश डाला कि बीबीएमपी ने शुरू में मल्टी-लेवल पार्किंग सुविधा में लगभग 80 प्रतिशत अधिभोग का अनुमान लगाया था जिसमें 600 चार पहिया वाहन और 750 दोपहिया वाहन रखे जा सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, इसने यह भी आश्वासन दिया था कि पार्किंग सुविधा के 500 मीटर के दायरे में किसी भी पार्किंग की अनुमति नहीं दी जाएगी, लेकिन ये वादे धरे के धरे रह गए। उन्होंने कहा, “मुश्किल से 10 प्रतिशत अधिभोग है। आसपास के इलाकों में पार्क किए गए अनधिकृत वाहनों को हटाने के लिए, हम टोइंग चार्ज और कर्मचारियों के लिए प्रतिदिन 7,500 रुपये का भुगतान कर रहे हैं, जिससे 4.5 लाख रुपये का अतिरिक्त नुकसान हो रहा है। अकेले अगस्त में, हमने 3.38 लाख रुपये एकत्र किए, लेकिन 18 प्रतिशत जीएसटी को कवर करने के लिए 56,000 रुपये का भुगतान करना पड़ा।

कुल मिलाकर, हमें अब तक 64 लाख रुपये का नुकसान हुआ है, जिससे हमारे लिए 46 कर्मचारियों के वेतन का भुगतान करना असंभव हो गया है।” एजेंसी के एक अधिकारी ने जोर देकर कहा कि अगर पालिका किराया कम कर दे और बिजली बिल माफ कर दे (जैसा कि बीईएसकॉम ने बिजली आपूर्ति बंद करने की धमकी दी है), तो सुविधा चलाई जा सकती है, अन्यथा एजेंसी को कारोबार बंद करने और अपने घाटे की भरपाई के लिए कानूनी उपाय करने पर मजबूर होना पड़ेगा। इस बीच, घाटे की भरपाई के प्रयास में, एजेंसी ने बीबीएमपी को बेसमेंट में एक रेस्तरां चलाने का प्रस्ताव दिया है।