Karnataka स्कूलों में मोबाइल बैन पर मंथन, डिप्टी CM शिवकुमार का बयान

Bengaluru बेंगलुरु : कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डी.के. शिवकुमार ने सोमवार को कहा कि स्कूलों में मोबाइल फोन बैन करने के मुद्दे पर चर्चा हो रही है और पेरेंट्स का भी दबाव है।

यहां अपने घर के पास मीडिया के सवालों के जवाब में उन्होंने कहा, "कई देशों ने ऐसे कदम उठाए हैं। इस मुद्दे पर इंटरनेशनल लेवल पर भी चर्चा हो रही है।"

स्कूलों में बच्चों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा: "यह पब्लिक में बताना ठीक नहीं है कि मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल कैसे हो रहा है। इसीलिए इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है।"

मोबाइल फोन बैन करने के मुद्दे पर, होम मिनिस्टर जी. परमेश्वर ने कहा कि स्कूलों और कॉलेजों में मोबाइल बैन लगाने पर चर्चा हुई है। उन्होंने कहा कि 16 साल से कम उम्र के बच्चों को मोबाइल फोन देने से उनकी पढ़ाई पर अलग-अलग तरह से असर पड़ रहा है। उन्होंने आगे कहा, "कई देशों ने स्टडी की हैं और मोबाइल फोन पर बैन लगाया है। चीफ मिनिस्टर ने भी इस मुद्दे पर विचार-विमर्श किया है। इसके फायदे और नुकसान की स्टडी करने के बाद फैसला लिया जाएगा।" मंत्री महादेवप्पा के दलित मुख्यमंत्री का मुद्दा उठाने के बारे में पूछे जाने पर, शिवकुमार ने कहा: "वह हमारे नेशनल लीडर हैं। मैं उन्हें यहां से शुभकामनाएं देता हूं।"

नेशनल वॉटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी की एक रिपोर्ट के बारे में एक सवाल का जवाब देते हुए, जिसमें कहा गया है कि बेंगलुरु की झील का पानी पीने लायक नहीं है, उन्होंने कहा: "सरकार ने कभी नहीं कहा कि बेंगलुरु में झील का पानी पीने या नहाने के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये झीलें ग्राउंडवॉटर को रिचार्ज करने के लिए हैं। थिप्पागोंडानहल्ली रिज़र्वॉयर का पानी BWSSB द्वारा ट्रीट किया जाता है। बेंगलुरु की झील का पानी पीने या नहाने के लिए नहीं है।"

विकसित भारत—रोज़गार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) एक्ट के खिलाफ कांग्रेस के विरोध के मुद्दे पर, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कोई सफाई या निर्देश जारी नहीं किया है।

उन्होंने कहा, "पिछले काम की मज़दूरी भी नहीं दी गई है। कानून बेअसर हो गया है। मज़दूरों और गरीबों पर ज़ुल्म हो रहे हैं। हम इसके खिलाफ़ एक बड़ा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। चिक्काबल्लापुर में ‘नरेगा बचाओ आंदोलन’ का विरोध प्रदर्शन किया गया है।"