Karnataka: सांसदों और मंत्रियों ने कर्नाटक के लिए एकजुट होकर लड़ने का आश्वासन दिया

New Delhi नई दिल्ली: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने शुक्रवार को कहा कि राज्य के सभी सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों ने उन्हें राज्य की भलाई के लिए एकजुट होकर लड़ने का आश्वासन दिया है।

नई दिल्ली में पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा कि गुरुवार रात को कर्नाटक सरकार और राज्य के सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने कहा, "परियोजनाओं का पूरा ब्योरा उन्हें उपलब्ध करा दिया गया है। सभी सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों ने मुझे आश्वासन दिया है कि वे राज्य के लिए मतभेदों को भुलाकर एकजुट होकर लड़ेंगे।"

उन्होंने कहा कि उन्होंने उनसे केंद्र सरकार पर दबाव बनाने और राज्य की परियोजनाओं को मंजूरी देने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने कहा, "जब राज्य की जमीन, पानी और भाषा की बात आती है, तो राजनीति नहीं लानी चाहिए। हम दलगत राजनीति से ऊपर उठने की कोशिश कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्रियों में से एक ने महादयी के बारे में झूठ बोला। "उन्होंने दावा किया कि महादयी पेयजल परियोजना अदालत में अटकी हुई है। गजट नोटिफिकेशन हो चुका है, जबकि केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन विभाग से अनुमति लेनी होती है। उन्होंने कहा कि मामला अभी केंद्र सरकार के पास है। फिर भी, यह झूठा दावा किया जा रहा है कि मामला अदालत में है। उन्होंने कहा कि बैठक में अपर भद्रा परियोजना पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि परियोजना के लिए घोषित धनराशि अभी तक जारी नहीं की गई है। उनका दावा है कि राज्य सरकार की ओर से कोई तकनीकी मुद्दा है।

हमने स्पष्ट किया है कि कोई तकनीकी मुद्दा नहीं है। हमने पत्र लिखे हैं और फाइलें भी भेजी हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस पर सहमति जताई है और हमने इसे राष्ट्रीय परियोजना के रूप में घोषित करने की मांग की है। पूर्व सीएम बसवराज बोम्मई ने भी इसका समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि मेकेदातु परियोजना 2018 से लंबित है, जबकि डीपीआर तैयार है और परियोजना की अनुमानित लागत 9,000 करोड़ रुपये है। इस परियोजना से तमिलनाडु को भी लाभ होगा। हालांकि, तमिलनाडु ने अदालत में मामला दायर किया है। लेकिन, अदालत ने परियोजना पर रोक नहीं लगाई है। यह बात केंद्रीय मंत्रियों के संज्ञान में लाई गई है। उन्होंने कहा कि मेकेदातु परियोजना से पेयजल और बिजली उत्पादन में मदद मिलेगी।

कृष्णा जल वितरण के संबंध में गजट अधिसूचना अभी तैयार नहीं हुई है। केंद्र सरकार को इसे सुप्रीम कोर्ट को बताना है और यह बात केंद्रीय मंत्रियों के संज्ञान में भी लाई गई है। 15वें वित्त आयोग ने 2011 की जनगणना रिपोर्ट पर विचार किया है। कर्नाटक में जनसंख्या नियंत्रण में है। 1971 की जनगणना पर विचार किया जाना चाहिए और राज्य को जनसंख्या नियंत्रण के लिए दंडित नहीं किया जाना चाहिए। राज्य के आवंटन में 23 प्रतिशत की कमी की गई है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक से केंद्र सरकार को 4.5 लाख करोड़ रुपये का कर दिया जा रहा है। हमें केवल 12 प्रतिशत मिल रहा है। केंद्रीय मंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने इस मामले को 16वें वित्त आयोग के समक्ष लाने का सुझाव दिया है। केंद्र ने राज्य को और महत्वपूर्ण परिधीय रिंग रोड के लिए विशेष अनुदान जारी नहीं किया है। हमने इन मामलों पर काम करने का अनुरोध किया है।