कर्नाटक एमएलसी ने विधान सौध में वाहन पार्किंग का मुद्दा उठाया

कर्नाटक : विधायकों द्वारा राजमार्गों पर टोल गेटों पर परेशानी का सामना करने की शिकायत करने के कुछ दिनों बाद, एमएलसी ने सोमवार को विधान सौध में वाहन पार्किंग का मुद्दा उठाया। विधान परिषद में शून्यकाल के दौरान, एमएलसी डीएस अरुण ने अफसोस जताया कि विधान सौध में आगंतुकों की संख्या में वृद्धि के कारण निर्वाचित प्रतिनिधियों के वाहनों को पार्क करने की जगह कम हो गई है।

अरुण ने आग्रह किया, "कई लोग विधान सौधा जाने के लिए पास ले जा रहे हैं। यह पता नहीं है कि उनके पास निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा जारी किए गए मूल पास हैं या नकली। इससे असुविधा हो रही है और सरकार को इस मुद्दे को हल करना होगा।"

चर्चा के दौरान सदस्यों ने वाहन पास के दुरुपयोग की शिकायत की, कुछ ने तो यहां तक कहा कि 'सत्ता के दलाल' विधान सौध में आते हैं। एमएलसी टीए श्रवण, शशिल नमोशी, वाईए नारायणस्वामी और अन्य ने कहा कि स्थिति इतनी खराब है कि उन्हें विधान सौध आने से पहले अपने वाहन कहीं और पार्क करने पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वाहन पास का दुरुपयोग भी अव्यवस्था का एक अन्य कारण है।

कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने माना कि बिचौलियों द्वारा पासों का दुरुपयोग किया जा रहा है। पाटिल ने कहा, "बिचौलिए विधायकों के नाम का दुरुपयोग कर रहे हैं और विधान सौध में प्रवेश के लिए पास प्राप्त कर रहे हैं। हम जल्द ही इसे खत्म कर देंगे।"

इस पर प्रतिक्रिया देते हुए एमएलसी पी मुनिराजू गौड़ा ने मंत्री से यह बताने को कहा कि 'बिचौलियों' से उनका क्या मतलब है। उन्होंने कहा, "मंत्री स्पष्ट करें कि क्या विधान सौध में प्रवेश करने वाले ये बिचौलिए तबादलों में शामिल हैं।"

पाटिल ने कहा कि यह एक ज्ञात तथ्य है कि "सभी प्रकार के बिचौलिए और सत्ता-दलाल" विधान सौध में आते हैं। मंत्री ने आश्वासन दिया कि इस खतरे को खत्म करने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे।

शरवाना ने सुझाव दिया कि सरकार को इस मुद्दे को हल करने के लिए क्यूआर कोड-आधारित तकनीक शुरू करने के बारे में सोचना चाहिए क्योंकि भौतिक पास का दुरुपयोग किया जा सकता है और यहां तक कि पुलिस भी पास दिखाने वाले लोगों से पूछताछ नहीं कर सकती है।

एमएलसी को नमाज के लिए जगह चाहिए

जद (एस) एमएलसी बीएम फारूक ने सोमवार को सरकार से विधान सौध परिसर में नमाज अदा करने के लिए जगह उपलब्ध कराने का अनुरोध किया। उन्होंने शून्यकाल के दौरान इसे उठाकर सदन का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की. हालांकि, कानून एवं संसदीय कार्य मंत्री एचके पाटिल ने फारूक की मांग पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।