कर्नाटक के मंत्री ज़मीर अहमद खान ने वक्फ नोटिस पर विवाद के लिए BJP की आलोचना की

Kalaburagiकलबुर्गी: कर्नाटक के वक्फ और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ज़मीर अहमद खान ने किसानों को वक्फ नोटिस पर विवाद के लिए राज्य में विपक्षी भाजपा की आलोचना की और आरोप लगाया कि इसे "अलग तरीके से पेश किया गया है।" शनिवार को एएनआई से बात करते हुए, खान ने कहा कि नोटिस को पुनर्विचार के लिए वापस ले लिया गया है। उन्होंने शनिवार को एएनआई को बताया, "किसानों को दिए गए अस्थायी नोटिस को भाजपा ने एक बड़ा मुद्दा बना दिया है । उन्होंने इसे अलग तरीके से पेश किया है और देश को गलत संदेश दे रहे हैं। सीएम ने नोटिस वापस लेने का फैसला किया है और हम इस पर पुनर्विचार कर रहे हैं।" इससे पहले 2 नवंबर को, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अधिकारियों को सख्त निर्देश जारी किया कि वे वक्फ भूमि के मुद्दों से संबंधित किसानों को भेजे गए सभी नोटिस तुरंत वापस लें, इस बात पर जोर देते हुए कि किसानों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, मुख्यमंत्री कार्यालय के एक बयान के अनुसार।

यह निर्देश राजस्व विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और वक्फ बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठक के बाद आया। सीएम ने कुछ अधिकारियों द्वारा हाल ही में की गई कार्रवाइयों पर कड़ा असंतोष व्यक्त किया और इस बात पर प्रकाश डाला कि जेडी(एस) और बीजेपी कथित तौर पर राजनीतिक लाभ के लिए वक्फ मामले का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे राज्य में शांति भंग हो सकती है।

सिद्धारमैया ने लोगों से किसी भी गलत सूचना पर ध्यान न देने की अपील की और अधिकारियों से मामले को संवेदनशीलता से संभालने का आह्वान किया। कर्नाटक विधान परिषद के एलओपी चलवाडी नारायणस्वामी ने किसानों को वक्फ नोटिस तुरंत वापस लेने के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के आदेश पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह स्थानीय चुनाव जीतने के लिए सिर्फ एक "दिखावा" है।

एएनआई से बात करते हुए चलवाडी नारायणस्वामी ने कहा, "अब आपने नोटिस वापस लेने का आदेश दे दिया है। लेकिन फिर भी गजट में यह केवल वक्फ की संपत्ति है। इसलिए यह कोई समाधान नहीं है। मैं तुरंत सीएम सिद्धारमैया से 1974 के गजट को वापस लेने का अनुरोध करूंगा। अन्यथा यह स्थानीय चुनाव जीतने के लिए एक दिखावा मात्र है। इससे किसानों को कोई राहत नहीं मिलेगी।" (एएनआई)