कर्नाटक मंत्री ने CM को बदलने की खबरों पर कहा- ईमानदारी से काम किया

Karnataka बेंगलुरु: कर्नाटक Karnataka के गृह मंत्री और दलित समुदाय के प्रमुख नेता जी. परमेश्वर ने बुधवार को कहा कि वह कांग्रेस के अनुशासित सिपाही हैं और जब भी पार्टी ने उन्हें मौका दिया, उन्होंने ईमानदारी से काम किया।

यह बयान उन अटकलों के बीच आया है, जिनमें कहा जा रहा है कि सीएम सिद्धारमैया की कानूनी मुश्किलें बढ़ने की स्थिति में उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। 23 अगस्त को दिल्ली में राहुल गांधी से परमेश्वर की मुलाकात के बाद अफवाहों को बल मिला है।

हालांकि, परमेश्वर ने अटकलों का खंडन करते हुए कहा, "मेरे मुख्यमंत्री बनने का सवाल ही नहीं उठता...ऐसा सवाल ही नहीं उठेगा और मैं ऐसे किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा।" राहुल गांधी से अलग से हुई मुलाकात के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा, "राहुल गांधी ने मुझसे अलग से बात की थी और यह सच है। हालांकि, मीडिया इस विषय पर अटकलें नहीं लगा सकता। मैं भी कांग्रेस का अनुशासित सिपाही हूं। जब भी पार्टी ने मुझे काम करने का मौका दिया, मैंने पूरी ईमानदारी से काम किया।

राहुल गांधी ने पार्टी के मामलों पर मुझसे बात की है। इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई।" गुरुवार को सीएम सिद्धारमैया के खिलाफ अभियोजन पक्ष के लंबित अदालत के फैसले के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा, "हमें उम्मीद है कि अदालत किसी भी तरह से राज्यपाल के फैसले पर विचार नहीं करेगी क्योंकि इसके लिए कोई सबूत नहीं है। सीएम सिद्धारमैया की संलिप्तता को साबित करने के लिए उनके हस्ताक्षर, आदेश, संलिप्तता और पंजीकरण में उनका नाम नहीं होना जैसी कोई बात नहीं है। जब ऐसा है, तो अदालत इन सबका अवलोकन करेगी और अपना फैसला सुनाएगी।"

"हम सीएम सिद्धारमैया के साथ खड़े रहेंगे, जैसा कि आलाकमान ने घोषणा की है। घटनाक्रम की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। उन्होंने कहा कि आलाकमान का मानना ​​है कि न्यायालय का फैसला आने के बाद आगे की रणनीति पर विचार किया जाएगा। कांग्रेस सरकार द्वारा 11 विधेयक वापस भेजने के मामले में राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने के बारे में पूछे जाने पर परमेश्वर ने कहा, "कानूनी टीम राज्यपाल द्वारा 11 विधेयक वापस भेजे जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट जाने के बारे में जांच कर रही है। हमें इस बारे में देखना होगा। हम सबसे पहले राज्यपाल को मांगे गए स्पष्टीकरण के साथ विधेयक वापस भेजेंगे। यदि वह संतुष्ट नहीं होते हैं तो हमें इस मामले में राष्ट्रपति से भी संपर्क करना होगा।" यह पूछे जाने पर कि क्या राज्यपाल कांग्रेस पार्टी की मांगों पर ध्यान देंगे, परमेश्वर ने कहा, "यह अलग बात है कि राज्यपाल कांग्रेस पार्टी की मांगों को मानेंगे या नहीं।

आंदोलन आयोजित करने की जरूरत है... कल कोई यह कह सकता है कि यदि विधायकों को उनसे मिलकर स्थिति के बारे में जानकारी देनी होती तो वह अलग निर्णय लेते। हम इस अवसर का भी लाभ उठाना चाहते हैं।" भाजपा द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन करने की योजना के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, "अगर वे राष्ट्रीय स्तर पर आंदोलन की योजना बना रहे हैं, तो हमें भी राष्ट्रीय स्तर पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करना होगा। हाईकमान तय करेगा कि कांग्रेस पार्टी अकेले आंदोलन करेगी या फिर इंडिया ब्लॉक के माध्यम से आंदोलन किया जाएगा। अगर भाजपा इसे राष्ट्रीय स्तर पर ले जाती है, तो हम भी निश्चित रूप से ऐसा करेंगे।"

कर्नाटक औद्योगिक विकास बोर्ड (केआईएडीबी) द्वारा आरडीपीआर और आईटी और बीटी मंत्री प्रियांक खड़गे को भूमि आवंटन के मुद्दे पर, परमेश्वर ने कहा, "राज्यपाल को शिकायत की जांच करने दें और अगर कानून के खिलाफ कुछ भी है, तो उन्हें उचित कार्रवाई करने दें। एक परियोजना के लिए भूमि आवंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया गया था। कोई भी कंपनी, परियोजना रिपोर्ट और निवेश के साथ आने के बाद आवेदन कर सकता है। भूमि आवंटित की जाएगी।"

(आईएएनएस)