कर्नाटक के मंत्री रामलिंगा रेड्डी प्राइवेट ट्रांसपोर्टरों से मिलेंगे

फेडरेशन ऑफ कर्नाटक प्राइवेट ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के नेतृत्व में निजी बसों, कैब और ऑटो ऑपरेटरों द्वारा 27 जुलाई को बेंगलुरु बंद के आह्वान की पृष्ठभूमि में, जिससे शहर में परिवहन सेवाएं प्रभावित हो रही हैं, परिवहन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने सोमवार को परिवहन विभाग कार्यालय में फेडरेशन के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक बुलाई है।

महासंघ का कहना है कि जब से कांग्रेस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने शक्ति योजना लागू की है, तब से उनके राजस्व में भारी गिरावट आई है, जो राज्य की सभी महिलाओं को गैर-प्रीमियम राज्य बसों में मुफ्त यात्रा की पेशकश करती है। महासंघ की प्रमुख मांगों में से एक यह है कि निजी बसों को महिला यात्रियों के टिकट मूल्य का भुगतान किया जाता है, जैसे राज्य सरकार बस निगमों - केएसआरटीसी, केकेआरटीसी, एनडब्ल्यूकेआरटीसी और बीएमटीसी को 'शून्य टिकट' के आधार पर प्रतिपूर्ति कर रही है। यदि सरकार बिल का भुगतान नहीं कर सकती है, तो निजी बस ऑपरेटरों का आग्रह है कि उन्हें रोड टैक्स का भुगतान करने से पूरी तरह छूट दी जाए।

उनका यह भी आग्रह है कि ऑटो चालकों को उनके व्यवसाय के नुकसान के लिए शक्ति योजना के तहत प्रति माह 10,000 रुपये का मुआवजा दिया जाए। ऑटो यूनियनों की एक और बड़ी मांग व्हाइट-बोर्ड बाइक टैक्सियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की है। इसके अलावा, फेडरेशन के सदस्यों से वाणिज्यिक माल वाहनों और कैब पर आजीवन कर में बढ़ोतरी के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराने की उम्मीद है। परिवहन विभाग ने निजी ट्रैवल ऑपरेटरों के 35 संघों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया है।