Karnataka के मंत्री प्रियांक खड़गे ने केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखकर मनरेगा के तहत लंबित धनराशि जारी करने की मांग की
बेंगलुरु: ग्रामीण विकास मंत्री प्रियांक खड़गे ने केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस) के तहत लंबित धनराशि जारी करने की मांग की है, जिसका भुगतान कर्नाटक में मजदूरी, सामग्री खरीद और अन्य खर्चों के लिए किया जाएगा।
पत्र में खड़गे ने कहा कि समय पर धन का वितरण न केवल लाखों ग्रामीण श्रमिकों की आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है, बल्कि महत्वपूर्ण राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रशासनिक प्रभावकारिता और विश्वास बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है।
मंत्री ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में कोई भी भौतिक धनराशि जारी नहीं की गई है, जिसके परिणामस्वरूप 787.20 करोड़ रुपये के बिल लंबित हैं।
उन्होंने कहा, "इसके अलावा, लगभग 600 करोड़ रुपये की मजदूरी देनदारियां बकाया हैं।" मनरेगा फंड जारी करने में लगातार हो रही देरी पर चिंता जताते हुए खड़गे ने कहा, "ग्रामीण विकास आयुक्तालय ने ग्रामीण विकास मंत्रालय को सभी आवश्यक प्रमाण पत्र और सहायक दस्तावेज जमा कर दिए हैं।" खड़गे के अनुसार, फील्ड स्तर के कर्मचारियों और पदाधिकारियों का वेतन दिसंबर 2024 से भुगतान नहीं किया गया है। उन्होंने कहा, "इस देरी से योजना के नियमित संचालन, पर्यवेक्षण और जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन पर गंभीर असर पड़ रहा है।"
