Karnataka के मंत्री प्रियांक खड़गे ने चुनावी बॉन्ड को लेकर वित्त मंत्री सीतारमण पर साधा निशाना

Bangalore बेंगलुरु: बेंगलुरु कोर्ट द्वारा केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ चुनावी बॉन्ड के जरिए कथित तौर पर पैसे ऐंठने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिए जाने के बाद, कर्नाटक के मंत्री कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे ने चुनावी बॉन्ड को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की आलोचना की और उन पर उस बिल की 'आर्किटेक्चर' का आरोप लगाया। एएनआई से बात करते हुए, कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि चुनावी बॉन्ड अवैध और असंवैधानिक हैं। यही बात कर्नाटक में भी दर्ज की गई है । ऐसे कई उदाहरण हैं जहां उन्होंने कंपनियों को क्विड प्रो क्वो के लिए मजबूर किया है और इस सब के आर्किटेक्ट वित्त मंत्री हैं और यही बात शिकायत में कही गई है।"

"अदालत ने शिकायत को बरकरार रखा है। जांच होने दें, वे किस बात से इतने डरे हुए हैं? ..." उन्होंने बीजेपी से सवाल किया। यह तब आया जब बेंगलुरु की एक अदालत ने चुनावी बॉन्ड के जरिए कथित तौर पर पैसे ऐंठने के आरोप में निर्मला सीतारमण और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था । इससे पहले जनाधिकार संघर्ष परिषद (जेएसपी) के आदर्श अय्यर ने जनप्रतिनिधियों की विशेष अदालत में एक याचिका दायर कर केंद्रीय मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की थी। सुनवाई के बाद अदालत ने बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस स्टेशन को मंत्री के खिलाफ चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली के अपराध के लिए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।

इससे पहले शनिवार को जनाधिकार संघर्ष परिषद (जेएसपी) के शिकायतकर्ता आदर्श अय्यर ने आरोप लगाया कि शक्तियों का दुरुपयोग करके उन्होंने कंपनियों से 'जबरन वसूली' जैसी भारी रकम वसूली। इस बीच, केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने शनिवार को कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ मामले से संबंधित एफआईआर और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ दर्ज एफआईआर "अतुलनीय" हैं। एएनआई से बात करते हुए जोशी ने कहा कि वित्त मंत्री ने जो कुछ किया वह कानून के अनुसार और संसद द्वारा पारित कानून के अनुसार किया। केंद्रीय मंत्री ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है और कहा है कि कथित MUDA भूमि आवंटन 'घोटाले' के संबंध में शुक्रवार को लोकायुक्त पुलिस द्वारा उनके और अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद कोई अन्य विकल्प नहीं था। (एएनआई)