कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने वक्फ बोर्ड विवाद पर कहा, "BJP राजनीति कर रही"

Bengaluruबेंगलुरु: कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने रविवार को वक्फ बोर्ड विवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) पर पलटवार किया और पार्टी पर "इस मुद्दे पर राजनीति" करने का आरोप लगाया। एएनआई से बात करते हुए, कर्नाटक के मंत्री ने भाजपा से उनके शासनकाल के दौरान वक्फ बोर्ड पर की गई कार्रवाई पर सवाल उठाया। "हमारी सरकार नहीं, बल्कि भाजपा सरकार के दौरान भी, जारी किए गए वक्फ के सभी नोटिस रोक दिए गए हैं और उन्हें वापस लेने के लिए कहा गया है... सीएम ने आश्वासन दिया है कि किसानों द्वारा की जा रही खेती को संरक्षण दिया जाएगा; ऐसा आदेश जारी किया गया है... भाजपा राजनीति कर रही है; क्या उनके शासनकाल के दौरान उन्होंने वक्फ बोर्ड को बंद कर दिया था?" प्रियांक खड़गे ने एएनआई को बताया।

वक्फ बोर्ड द्वारा भूमि दावों में उल्लेखनीय वृद्धि के बाद, कर्नाटक के कई हिस्सों में किसानों की पुश्तैनी जमीन, मंदिर, सरकारी भवन और यहां तक ​​कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के तहत केंद्रीय संरक्षित स्मारकों को प्रभावित करने के बाद राज्य में एक राजनीतिक विवाद पैदा हो गया है। इस स्थिति के कारण स्थानीय किसानों और भूस्वामियों में गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है, जिनके पीढ़ियों से चले आ रहे भूमि अधिकारों को बिना किसी उचित अधिसूचना या उचित प्रक्रिया के चुनौती दी जा रही है।

अकेले विजयपुरा जिले में 15,000 एकड़ से अधिक भूमि पर दावा किया गया है, जिसमें स्थानीय किसानों की आजीविका के लिए आवश्यक पैतृक कृषि भूमि भी शामिल है। प्रेस बयान के अनुसार, अकेले टिकोटा तालुका के होनावदा गांव में 89 सर्वेक्षण नंबरों में 1,500 एकड़ से अधिक कृषि भूमि पर एकतरफा दावा किया गया है।

बबलेश्वर तालुका के कई किसानों को भी नोटिस मिले हैं, जिनमें कहा गया है कि उनकी जमीनें अब वक्फ अधिनियम के तहत वक्फ संपत्ति के रूप में वर्गीकृत हैं। बयान में कहा गया है कि दावे मंदिरों और मठों की जमीनों तक फैले हैं, जैसे सोमेश्वर मंदिर (चालुक्य युग) और विरक्त मठ (12वीं शताब्दी का) । इस बीच, कर्नाटक सरकार के राजस्व विभाग के प्रधान सचिव ने वक्फ मुद्दे से संबंधित सभी क्षेत्रीय आयुक्तों और जिला आयुक्तों को पत्र लिखा है | 9 नवंबर को जारी आदेश में किसानों को दिए गए सभी नोटिस वापस लेने और किसी भी प्राधिकरण द्वारा दिए गए भूमि म्यूटेशन के आदेशों को तुरंत वापस लेने तथा म्यूटेशन का काम रोकने को कहा गया है। (एएनआई)