Bengaluru बेंगलुरु: कर्नाटक के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री एच के पाटिल ने गुरुवार को विपक्षी भाजपा पर कर्नाटक विधानसभा में रात भर चले आंदोलन के लिए निशाना साधा। पार्टी की मांग थी कि MUDA घोटाले पर चर्चा न की जाए। पाटिल ने कहा कि भाजपा ने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) में वैकल्पिक साइट (भूखंड) घोटाले में स्थगन प्रस्ताव क्यों नहीं लाया जा सकता है, यह समझाने के बावजूद चल रहे विधानसभा सत्र का अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा MUDA में अनियमितताओं की जांच का आदेश दिया है।
पाटिल ने पूछा, "मुख्यमंत्री ने अपने खिलाफ आरोपों की जांच के लिए एक आयोग का गठन किया है। क्या ऐसा कोई उदाहरण है जब किसी मुख्यमंत्री ने अपने खिलाफ आरोप होने पर जांच आयोग का गठन किया हो?" उन्होंने विपक्षी भाजपा और उसके सहयोगी जद (एस) से जानना चाहा कि क्या पूर्व मुख्यमंत्रियों एच डी कुमारस्वामी, बी एस येदियुरप्पा और बसवराज बोम्मई द्वारा आयोग गठित करने का कोई उदाहरण है। मंत्री ने एक बयान में कहा, "विपक्षी दल को सीएम के रुख की सराहना करनी चाहिए थी। यह (रात भर का आंदोलन) सिर्फ एक राजनीतिक नाटक है।" उन्होंने याद दिलाया कि विपक्ष उत्तर कन्नड़ जिले के शिरुर में भूस्खलन पर चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है।
पाटिल ने आरोप लगाया कि भाजपा लोगों के लाभ के लिए एक राष्ट्र, एक चुनाव, राष्ट्रीय प्रवेश-सह-पात्रता परीक्षा (NEET) के विरुद्ध सामान्य प्रवेश परीक्षा (CET) को फिर से स्थापित करने और कई अन्य विधेयकों पर चर्चा करने के लिए भी इच्छुक नहीं है। आरोप है कि सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती को मैसूर के एक महंगे इलाके में वैकल्पिक स्थल आवंटित किए गए थे, जिसकी संपत्ति का मूल्य उनकी भूमि के स्थान की तुलना में अधिक था जिसे MUDA द्वारा "अधिग्रहित" किया गया था। भाजपा नेताओं ने आरोप लगाया कि सिद्धारमैया के कई समर्थकों ने भी कथित तौर पर "इस तरह से लाभ उठाया है।" MUDA ने पार्वती को 3.16 एकड़ भूमि के बदले 50:50 अनुपात योजना के तहत भूखंड आवंटित किए थे, जहाँ MUDA ने आवासीय लेआउट विकसित किया था। विवादास्पद योजना में लेआउट बनाने के लिए अधिग्रहित अविकसित भूमि के बदले भूमि खोने वाले को 50 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित करने की परिकल्पना की गई है।
