Bengaluru बेंगलुरू: वन, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी मंत्री ईश्वर बी खांडरे ने रविवार को वन विभाग को जलाहल्ली के पीन्या में एचएमटी को दी गई 10,000 करोड़ रुपये मूल्य की 599 एकड़ वन भूमि वापस लेने के आदेश जारी किए। मंत्री ने वन अधिकारियों और अतिरिक्त मुख्य सचिव को जलाहल्ली प्लांटेशन सर्वे नंबर 1 और 2 में जमीन वापस लेने का निर्देश दिया। खांडरे ने कहा कि यह जमीन मैसूरु महाराजाओं द्वारा वन विभाग को उपहार में दी गई थी। जमीन की अधिसूचना 11 जून, 1896 को राजपत्र में प्रकाशित हुई थी। हालांकि, तत्कालीन जिला कलेक्टर हनुमान ने दस्तावेजों में कोई बदलाव किए बिना एक दान पत्र के माध्यम से जमीन एचएमटी को हस्तांतरित कर दी। खांडरे ने कहा कि कंपनी ने 281 एकड़ खाली छोड़ दी और शेष जमीन को छोटे टुकड़ों में पट्टे पर दे दिया इसके बाद मामला मंत्री के संज्ञान में लाया गया, जिन्होंने तत्काल खाली पड़ी जमीन को वापस लेने तथा शेष जमीन को जल्द से जल्द वापस लेने के लिए उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाने के आदेश जारी किए।
खंड्रे ने जमीन वापस लेने के लिए पहले कार्रवाई न करने के लिए अधिकारियों की खिंचाई भी की। उन्होंने कहा कि वन संरक्षण अधिनियम की धारा 64 (ए) के तहत जमीन वापस लेने के निर्देश जारी किए गए हैं, तथा बताया कि वन नियम और अधिनियम में वन भूमि को उपहार में देने का कोई प्रावधान नहीं है। मंत्री ने कहा कि सरकारी अभिलेखों में ऐसा कोई आदेश या दस्तावेज भी नहीं है, जिससे पता चले कि उक्त जमीन एचएमटी को उपहार में दी गई थी या सौंपी गई थी। गोदावरमन बनाम भारत संघ के मामले तथा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों का हवाला देते हुए खंड्रे ने कहा कि एचएमटी को दी गई तथा आगे विभाजित करके अन्य सरकारी और निजी संगठनों को दी गई सभी वन भूमि वापस ली जाएगी।
