
विजयपुरा: कर्नाटक के कानून और संसदीय मामलों तथा पर्यटन मंत्री एच.के. पाटिल ने अपर कृष्णा परियोजना (यू.के.पी.) को पूरा करने के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि बाधाओं के बावजूद, विकास एजेंडा कांग्रेस सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है। पाटिल ने कर्नाटक में पार्टी के सत्ता में आने की दूसरी वर्षगांठ मनाने के लिए 20 मई को होसपेट में कांग्रेस की साधना समावेश रैली से पहले एक सभा को संबोधित किया। पाटिल ने कृष्णा ट्रिब्यूनल के फैसले के बावजूद अलमट्टी जलाशय की बढ़ती ऊंचाई पर गजट अधिसूचना जारी नहीं करने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा, "इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर किसी भी भाजपा सांसद या मंत्री ने अपनी आवाज नहीं उठाई है। हालांकि, उत्तर कर्नाटक के सभी मंत्रियों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है और उनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाने का आग्रह किया है।" उन्होंने यह भी बताया कि हालांकि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में अपर भद्रा परियोजना के लिए 5,500 करोड़ रुपये की घोषणा की थी, लेकिन अभी तक धनराशि जारी नहीं की गई है। पाटिल ने कहा, "हाल ही में सूखे के दौरान हमें न्याय पाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। केंद्र के असहयोग के बावजूद हमारी सरकार विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।" पर्यटन के बारे में पाटिल ने जोर देकर कहा कि विजयपुरा जिले में बेजोड़ संभावनाएं हैं।





