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बेंगलुरु: राज्य में बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक कचरे के मद्देनजर, वन मंत्री ईश्वर खंड्रे ने बुधवार को कहा कि विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी अब राज्य में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने वालों तक बढ़ा दी गई है।
मंत्री ने शहर में कर्नाटक राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ-साथ ई-कचरा प्रोसेसर, रिसाइक्लर्स और अन्य हितधारकों के साथ बैठक की और उन्हें यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि ई-कचरा प्रबंधन नियमों का सख्ती से पालन किया जाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि खाली जमीनों को कचरे के गड्ढों, विशेषकर ई-कचरे में नहीं बदला जाना चाहिए।
बैठक में खंड्रे को बताया गया कि सालाना लगभग 3.8 मिलियन मीट्रिक टन ई-कचरा उत्पन्न होता है, जिसमें से 0.8 मिलियन मीट्रिक टन कर्नाटक में उत्पन्न होता है और राज्य में 108 ई-कचरा प्रसंस्करण इकाइयां काम कर रही हैं। मंत्री ने यह भी कहा कि सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले बेंगलुरु में सबसे ज्यादा ई-कचरा पैदा होता है। उन्होंने लोगों और कंपनियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इसका प्रबंधन और वैज्ञानिक तरीके से निपटान नहीं किया गया तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
बाद में दिन में, मंत्री ने केएसपीसीबी को चंदपुरा झील बेसिन में एसटीपी के निर्माण में तेजी लाने और पूरा करने के लिए बैंगलोर विकास प्राधिकरण को नोटिस जारी करने का भी निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों को एसटीपी के लिए जिगनी, बोम्मासंद्रा, हेब्बागुडी और चंदपुरा में पहचानी गई 9.36 एकड़ भूमि के अधिग्रहण में काम की गति बढ़ाने को सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया।
खंड्रे ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि 9,839 हेक्टेयर में फैली चंदपुरा झील अतिक्रमण और अपशिष्ट डंपिंग से मुक्त हो। अधिकारियों ने उन्हें बताया कि जल निकाय के आसपास के 543 उद्योगों में से 206 तरल अपशिष्ट उत्पन्न कर रहे हैं और खतरनाक अनुपचारित अपशिष्ट के निर्वहन के लिए 54 उद्योगों को नोटिस भेजा गया है। 12 उद्योगों को बंद करने का नोटिस जारी किया गया है और उनसे लगभग 141 करोड़ रुपये की वसूली की जानी बाकी है।
खंड्रे ने अधिकारियों को राशि वसूलने के लिए बैंक खाते और संपत्तियां जब्त करने का निर्देश दिया। उन्होंने अधिकारियों से अनुपचारित सीवेज छोड़ने वाली ऊंची इमारतों के खिलाफ कार्रवाई करने को भी कहा।
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