कर्नाटक के मंत्री डॉ के सुधाकर वोक्कालिगा समुदाय के लिए आरक्षण में वृद्धि की मांग का करते हैं समर्थन

बेलगावी : स्वास्थ्य मंत्री डॉ के सुधाकर ने गुरुवार को कहा कि सरकार राज्य में वोक्कालिगा समुदाय के भीतर पिछड़े समूहों को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए उचित उपाय करेगी.

कई समुदाय आरक्षण की मांग कर रहे हैं और वोक्कालिगा समुदाय ने भी आरक्षण में वृद्धि की मांग की है।

स्वास्थ्य मंत्री डॉ के सुधाकर ने कहा कि राजस्व मंत्री आर अशोक के नेतृत्व में एक बैठक की जाएगी और फिर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के साथ इस संबंध में चर्चा की जाएगी.

पत्रकारों से बात करते हुए, मंत्री ने कहा, "पारंपरिक रूप से कृषि पर निर्भर वोक्कालिगाओं ने राज्य के विकास में विशेष योगदान दिया है।"

उन्होंने कहा कि वोक्कालिगा समुदाय, जो 'अन्नदाता' हैं, ने जायज मांग की है।

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि आदिचुंचनगिरी मठ के श्री निर्मलानंदनाथ स्वामीजी के नेतृत्व में इस संबंध में एक बैठक भी हुई थी.

उन्होंने कहा, "हमारी सरकार सभी समुदायों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।"

यह दावा करते हुए कि राज्य सरकार पहले ही कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण बढ़ाने के प्रयास कर चुकी है, उन्होंने कहा, "माननीय मुख्यमंत्री कानूनी और संवैधानिक व्यवहार्यता की समीक्षा करने के बाद वोक्कालिगा समुदाय की मांगों के बारे में निर्णय लेंगे।"

मंत्री ने आगे बताया कि चल रहे सत्र के बाद, स्वामीजी की उपस्थिति में बेंगलुरु में एक और बैठक आयोजित की जाएगी और प्रस्तावों पर चर्चा की जाएगी।

उन्होंने कहा, "वोक्कालिगा समुदाय के आर्थिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण बढ़ाने का हर संभव प्रयास किया जाएगा।"

कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा रेखा पर टिप्पणी करते हुए, डॉ के सुधाकर ने कहा कि महाजन आयोग की रिपोर्ट सीमाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित करती है।

स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, "हालांकि, महाराष्ट्र के नेता और राजनीतिक दल बार-बार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। इसमें विवाद की कोई बात नहीं है।"

यह आरोप लगाते हुए कि दस साल तक सत्ता में रहने वाली कांग्रेस ने विवाद को हल करने के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने कहा, "अगर कांग्रेस के नेता कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा विवाद को लेकर गंभीर थे, तो उन्हें सत्ता में रहते हुए इस मुद्दे को सुलझाना चाहिए था।"

उन्होंने सभी से प्रतीक्षा करने और अनावश्यक रूप से स्थिति को बढ़ाने से बचने का आग्रह किया और उल्लेख किया कि केंद्रीय गृह मंत्री दोनों राज्यों की बैठक बुलाएंगे और एक समिति बनाएंगे। (एएनआई)