Karnataka मध्याह्न भोजन विवाद

Karnataka कर्नाटक:कर्नाटक सरकार ने फैसला किया है कि अब से सरकारी स्कूल प्रवेश प्रक्रिया के दौरान बच्चों की भोजन संबंधी पसंद पर अभिभावकों की सहमति लेंगे।

यह कदम मध्याह्न भोजन योजना के तहत उबले अंडे परोसने को लेकर उठे विवाद के बाद उठाया गया है, जहाँ कुछ स्कूल विकास एवं निगरानी समितियों (एसडीएमसी) ने कुछ खास दिनों में अंडे न परोसने का प्रस्ताव पारित किया था।

भाजपा विधान परिषद सदस्य एन रविकुमार द्वारा चिंता जताए जाने के बाद सोमवार को विधान परिषद में इस फैसले पर चर्चा हुई। उन्होंने अजीम प्रेमजी फाउंडेशन की एक रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसने मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के तहत स्कूली बच्चों को अंडे उपलब्ध कराने के लिए तीन वर्षों में 1,500 करोड़ रुपये देने का वादा किया है।

फाउंडेशन ने औचक निरीक्षण किया था और पाया था कि कई स्कूलों में योजना के अनुसार अंडे नहीं परोसे जा रहे थे।

इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा कि कुछ अभिभावक अपने बच्चों को कुछ खास दिनों में अंडे न खिलाने की सलाह देते हैं।

इस समस्या के समाधान के लिए, स्कूल अब प्रवेश के दौरान अभिभावकों से पूछेंगे कि वे अपने बच्चों को भोजन में अंडे देना चाहते हैं या केले। मंत्री ने कहा, "ऐसे मामलों में अभिभावकों की अनुमति लेना बेहतर होता है।"

मंत्री ने उन आरोपों का भी खंडन किया कि अंडों और केलों के लिए निर्धारित धनराशि का दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अंडों की कीमतें अलग-अलग होती हैं और बची हुई राशि संबंधित एसडीएमसी द्वारा रख ली जाती है।

अज़ीम प्रेमजी फ़ाउंडेशन के निरीक्षण में पता चला कि जिन 762 स्कूलों का दौरा किया गया, उनमें से 568 में अंडे वितरित नहीं किए गए। इसके बाद, शिक्षा विभाग ने संबंधित एसडीएमसी को नोटिस जारी कर भविष्य में इस योजना का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कहा।