Karnataka: मेट्रो फेज-3 को केंद्र के निवेश बोर्ड से हरी झंडी मिली
बेंगलुरू BENGALURU: केंद्र सरकार के सार्वजनिक निवेश बोर्ड (PIB) ने हाल ही में बेंगलुरू मेट्रो के तीसरे चरण को मंजूरी दे दी है। यह परियोजना 44.65 किलोमीटर लंबी होगी। कई सूत्रों ने यह जानकारी दी। 15,611 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना को अब नई केंद्र सरकार की हरी झंडी का इंतजार है। तीसरे चरण में दो एलिवेटेड खंड होंगे - एक 32.15 किलोमीटर लंबा, जो आउटर रिंग रोड के पश्चिमी किनारे पर जेपी नगर चौथे चरण को जोड़ेगा और दूसरा 12.5 किलोमीटर लंबा, जो होसाहल्ली और कदबागेरे को जोड़ने वाले मगदी रोड पर होगा। इसमें 31 स्टेशन होंगे। एक विश्वसनीय सूत्र ने TNIE को बताया, "PIB ने परियोजना को मंजूरी दे दी है और फाइल को मंजूरी के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल के पास भेज दिया गया है। जल्द ही इसके मंजूरी मिलने की उम्मीद है।" दूसरे सूत्र ने कहा, "अंतिम मंजूरी से पहले PIB की सहमति महत्वपूर्ण है। यह तीसरे चरण के लिए एक महत्वपूर्ण सफलता है।" हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव से पहले पीआईबी और मेट्रो अधिकारियों के बीच हुई पिछली बैठक स्थगित कर दी गई थी।
राज्य सरकार ने इस साल 14 मार्च को 15,611 करोड़ रुपये की संशोधित परियोजना लागत के लिए अपनी मंजूरी दी थी और घोषणा की थी कि इसे 2028 तक पूरा कर लिया जाएगा। इसने पहले के विपरीत परियोजना की लागत का 80% वहन करने का भी फैसला किया है।
राज्य ने शुरू में 18 नवंबर, 2022 को 16,328 करोड़ रुपये की लागत से परियोजना को मंजूरी दी थी, जिसमें 20% हिस्सा कर्नाटक और बाकी हिस्सा केंद्र बाहरी उधार के माध्यम से वहन करेगा।
अंतिम प्रस्ताव में लागत और कम की गई
यह प्रस्ताव फरवरी 2023 में केंद्र को सौंपा गया था, लेकिन केंद्र सरकार लागत कम करना चाहती थी। राज्य ने जून 2023 के अंत तक प्रस्तुत संशोधित रिपोर्ट में इसे घटाकर 16,041 करोड़ रुपये कर दिया, जिसमें कंसल्टेंसी फर्म RITES ने रोलिंग स्टॉक के लिए गणना की गई वृद्धि लागत को हटा दिया।
अंतिम प्रस्ताव में लागत और कम कर दी गई। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट राज्य और केंद्र सरकार के बीच बार-बार आगे-पीछे होती रही और केंद्र ने कई स्पष्टीकरण मांगे।
जब इसे मंजूरी मिलनी थी, तभी लोकसभा चुनाव की घोषणा हो गई और आदर्श आचार संहिता लागू हो गई।
2051 तक तीसरे चरण की लाइनों पर प्रतिदिन औसतन 9.12 लाख यात्री यात्रा करेंगे। पीआईबी वित्त मंत्रालय के अधीन एक नोडल निकाय है जो केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों द्वारा प्रस्तावित निवेश योजनाओं की व्यवहार्यता की जांच करता है। इसका नेतृत्व व्यय विभाग के सचिव करते हैं।
