Karnataka चिकित्सा शिक्षा विभाग ने डॉक्टरों का वजीफा 25 प्रतिशत बढ़ाया

Bangalore बेंगलुरु : कर्नाटक चिकित्सा शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टरों और पीजी मेडिकल छात्रों के वजीफे में 25 प्रतिशत की वृद्धि करने का आदेश पारित किया। चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉ शरण प्रकाश पाटिल ने रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल में हस्तक्षेप किया और विभागीय अधिकारियों से चर्चा के बाद वजीफा बढ़ाने का आदेश जारी करने का निर्देश दिया। प्रथम वर्ष के पीजी रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए संशोधित मासिक वजीफा 45,000 रुपये से बढ़ाकर 56,250 रुपये, दूसरे वर्ष के डॉक्टरों के लिए 50,000 रुपये से 62,500 रुपये और तीसरे वर्ष के पीजी डॉक्टरों के लिए 55,000 रुपये से बढ़ाकर 68,750 रुपये कर दिया गया है। प्रथम वर्ष के विशेषज्ञ रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए वजीफा 55,000 रुपये से बढ़ाकर 68,750 रुपये, द्वितीय वर्ष के विशेषज्ञ डॉक्टरों के लिए 60,000 रुपये से बढ़ाकर 75,000 रुपये तथा तृतीय वर्ष के विशेषज्ञ डॉक्टरों के लिए 65,000 रुपये से बढ़ाकर 81,250 रुपये कर दिया गया है।

संशोधित वजीफा 1 अगस्त से प्रभावी था। इसके अतिरिक्त, वर्तमान स्वीकृत सीटों में पीजी डॉक्टरों के लिए 3,540 , सुपरस्पेशलिटी डॉक्टरों के लिए 445 और वरिष्ठ रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए 527 सीटें शामिल हैं , जिससे पीजी और वरिष्ठ रेजिडेंट के लिए कुल सीटों की संख्या 4,312 हो गई है। इससे पहले, 7 अगस्त को, मंत्री शरण प्रकाश पाटिल ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण (केईए) के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षा आयोजित करके ग्रुप ए के रिक्त पदों को भरें, बुधवार को जारी एक बयान के अनुसार।

मंत्री ने अधिकारियों को ग्रुप-ए श्रेणी के तहत 650 सहायक प्रोफेसरों की भर्ती करने और केईए के माध्यम से 1,200 नर्सों को शामिल करने के लिए तत्काल कदम उठाने का भी निर्देश दिया। बयान में कहा गया है, "चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करते हुए, मंत्री पाटिल ने वर्तमान भर्ती प्रक्रिया से असंतुष्ट होकर - जहां व्यक्तिगत संस्थानों के प्रमुखों ने भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद के आरोपों के बीच भर्ती की - भर्ती प्रक्रिया को विनियमित करने और राज्य भर में 22 मेडिकल कॉलेजों और 11 सुपर स्पेशियलिटी अस्पतालों सहित चिकित्सा शिक्षा विभाग के तहत 33 सरकारी संस्थानों में रिक्त पदों को भरने के उद्देश्य से कई उपाय लागू किए।" (एएनआई)