बेंगलुरु: राजस्व मंत्री कृष्णा बायरे गौड़ा ने रविवार को यहां विश्वास जताया कि सुप्रीम कोर्ट सूखा राहत के लिए एनडीआरएफ फंड जारी करने के लिए केंद्र को निर्देश जारी करेगा। चूंकि सुप्रीम कोर्ट सोमवार को राज्य द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करेगा, गौड़ा राज्य के वकीलों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए रविवार को राष्ट्रीय राजधानी के लिए रवाना हो गए।
“8 अप्रैल को, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई की, जिसके दौरान केंद्र का प्रतिनिधित्व करने वाले अटॉर्नी जनरल ने दो सप्ताह का समय मांगा और इसे सोमवार के लिए सूचीबद्ध किया गया है। हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप से राज्य के किसानों को उनका बकाया सूखा राहत कोष मिलेगा.''
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 15 मार्च को कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को पत्र लिखा था कि गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बुलाई जाने वाली उच्च स्तरीय समिति (एचएलसी) की बैठक नहीं हुई। उन्होंने कहा, जिस राज्य ने 13 नवंबर, 2023 को ही फंड की मांग करते हुए अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी, उसे सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए मजबूर होना पड़ा है।
गौरतलब है कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया था, लेकिन अमित शाह ने फंड जारी होने में देरी के लिए रिपोर्ट सौंपने में हुई देरी को जिम्मेदार ठहराया था. हालाँकि, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने देरी की बात स्वीकार की और दावा किया कि मामला ईसीआई के पास है, जिसे एचएलसी को बैठक बुलाने की अनुमति देनी होगी।
